काठमाडौँ, ८ साउन । सरकारले दुई वर्षअघि सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सदस्य बन्नेहरु क्रमिक रुपले बढिरहेका छन् ।

नयाँ अवधारणासहित आएको यो कार्यक्रमबारे प्रस्ट हुन नसक्दा सुरुआती दिन जनतामा अलमल देखिएको थियो । जनतालाई सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको यो कार्यक्रम १५ जिल्लामा विस्तार भइसक्यो र तद्नुरुप यसप्रति जनताको चासो बढेको छ ।

बीमा गराइसकेपछि कसरी उपचार पाइन्छ ? के के रोगको उपचार हुन्छ ? कसरी उपचार सेवा लिने ? बीमा गरेको सदस्यमध्ये कसैको स्वभाविक मृत्यु भए बीमाको पैसा फिर्ता हुन्छ त ? आफ्नो स्थायी घरभन्दा बाहिर बस्ने व्यक्तिले कसरी सदस्य बन्ने र उपचार पद्धति के हुने ? भन्नेलगायतका प्रश्नले जनतामा अन्योलता हँुदा सदस्य बनाउन समस्या परेको अनुभव छ सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका निर्देशक डा गुणराज लोहनीको छ ।

कार्यक्रम शुरु भएपछि यसबारे आमजनताले विस्तारै बुझ्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । “सुरुआती दिनमा सेवाप्रदायक संस्थाका प्रमुख, चिकित्सक, फर्मासिस्ट र दर्तामा बस्ने व्यक्तिलाई बीमा प्रणालीकाबारे तालीम दिएपछि भने जनतालाई पनि बुझाउन अलि सहज भएको हो”– डा लोहनीले भन्नुभयो ।

सरकारले दुई वर्षअघि आमनागरिकको स्वास्थ्योपचारमा सहज पहुँच बनाउन सामाजिक सुरक्षा विकास समितिमार्पmत यो कार्यक्रम अघि बढाएको हो । आव २०७२ चैत २५ गतेदेखि कैलालीबाट शुरु गरिएको यो कार्यक्रमले अहिलेसम्म ८४ हजार जनालाई सदस्य बनाइसकेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले जानकारी दिएको छ ।

असार सकिँदा यो संख्या एक लाख नाध्ने समितिको भनाइ छ । चौरासी हजारमध्ये २४ प्रतिशत अर्थात् २० हजारले उपचार सेवा लिएको समितिको तथ्याँक छ । कैलाली, बाग्लुङ, इलाम, कास्की, पाल्पा, म्याग्दी, अछाम, बैतडी, जुम्ला, जाजरकोट, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, तनहँु र गोरखामा यो कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । आउँदो साउन, भदौ र असोजदेखि बाँकी १० जिल्ला महोत्तरी, बर्दिया, सुर्खेत, झापा, पर्सा, सिन्धुली, सोलुखुम्बु, सुनसरी, रौतहट र रोल्पामा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक तयारी पूरा भएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका अधिकृत जागुराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

सदस्यता बढी लिने जिल्लामा पाल्पा र कास्की अगाडि रहेका छन् । पाल्पामा २० हजार भन्दा बढी र कास्कीमा २३ हजार भन्दा बढी व्यक्ति बीमित बनेका छन् । पहिले कार्यक्रम शुरु भएको हिसाबले उपचार सेवा लिनेमा सबैभन्दा अघि कैलाली जिल्ला छ । हालसम्म कैलालीमा ११ हजार ६८६ बीमितमध्ये छ हजार १०१ सदस्यले उपचार सेवा लिएका छन् । बीमित बन्ने सबै जिल्लामा पुरुषको तुलनामा महिला धेरै छन् ।

गत असारदेखि भक्तपुर, गोरखा, तनहुँ, चितवन, जुम्ला, जाजरकोट र मकवानपुरमा कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । असारमा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमका लागि दर्ता भएका बीमितले भदौदेखि स्वास्थ्य सेवा पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बीमितले वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोभास्कुलर, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, गंगागाल हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार गराउने पाउने गरी समितिले सम्झौता गरेको छ । यी अस्पतालमध्ये वीर अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै बीमितले उपचार गराएका छन् ।

आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम लागू भएका अन्य निजी अस्पतालमा सम्झौता गर्दै जाने समितिको योजना छ । वीर अस्पतालका सामाजिक सुरक्षा इकाइ प्रमुख तथा बीमाको वीर अस्पतालका फोकल पर्सन टीकाराम पनेरुका अनुसार वीर अस्पतालमा ६० भन्दा बढी नागरिकले सेवा लिइसकेका छन् । यसरी उपचार सेवा लिने बीमितको जटिल शल्यक्रियाअन्तर्गत फोक्सोको प्वाल टाल्ने र मिर्गौला तथा पिसाब थैलीको पत्थरीको शल्यक्रिया गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका जनताले पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वर्षको रु दुई हजार ५०० तिरेर सदस्य बन्न पाउँछन् । यसरी सदस्य बनेपछि उक्त परिवारले वर्षभरिमा रु ५० हजार बराबरको स्वास्थ्योपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारमा भए एक व्यक्ति बराबर रु ४५० बढी तिरेर सदस्य बनेपछि रु १० हजारभन्दा बढीको थप सेवा दिन पाउने व्यवस्था छ । एक वर्षका लागि मात्र मान्य हुने भएकाले अर्को वर्षका लागि पुनः रकम बुझाएर सदस्यता नवीकरण गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग र आकस्मिक सेवाका अतिरिक्त कार्यक्रमले तोकेका निदानात्मक र परीक्षण सेवा र औषधि उपलब्ध गराउँछ । अन्तरङ्ग सेवातर्फ परीक्षण, एक्स–रे लगायतका सेवासुविधा बीमितले पाउँछन् । पाँच सय ३० प्रकारका औषधि पनि यसैभित्र पर्छ ।

स्वास्थ्य बीमाले प्लास्टिक सर्जरी, महँगा चश्माको खरिद र कानमा लगाउने सुन्ने मेसिनलाई समेट्दैन भने रक्सी खाएर कुटाकुट गरी घाइते भएकालाई पनि सेवा प्रदान गर्दैन । समितिका कार्यकारी निर्देशक डा लोहनीले स्वास्थ्य बीमाले ठूला रोग लाग्ने सम्भावनालाई हटाउने भए पनि माथि उल्लेख भएका विषयमा सहयोग नगर्ने बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य बीमाले ५०० भन्दा बढी मूल्यका चश्माको पैसा तिर्दैन । दाँत भर्ने, दाँतमा तार हाल्ने, यौन तथा कस्मेटिक सर्जरी तथा इम्प्लान्ट पनि बीमाको सहुलियतमा पर्दैन ।” स्वास्थ्य बीमामा सहभागीले बीमा फाराम भर्दा नै कहाँ उपचार गराउने हो त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ ।

त्यसैअनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक डा लोहनीले पहिलो बिन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई तोकिएको र त्यहाँबाट नहुने भएमा मात्रै त्यसमाथिका अस्पतालमा गई सेवा लिन पाउने बताउनुभयो । “तर एकैपटक माथि जान खोजेमा बीमाले त्यसलाई समेट्दैन” – उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार भने यथावत् राखेको छ । बिरामीले स्थानीय र जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराउन नचाहेमा केन्द्रीय अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटमा उपचार गराउन पाउने व्यवस्थालाई भने फागुनदेखि हटाइएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आकस्मिक वा रेफरल बिरामीको मात्र केन्द्रीय अस्पतालमा उपचार हुने र त्यसबाहेकका बिरामीले उपचार गराउन चाहेमा बीमा कार्यक्रमले नसमेट्ने समितिका अधिकृत रवीचन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने परिवारमध्ये कुनै सदस्यको स्वाभाविक मृत्यु भएमा उसको बीमाबापतको रकम फिर्ता हुँदैन । स्थायी ठेगाना एउटा जिल्ला भई बसोबास अर्को जिल्लामा छ भने सदस्य बन्दा कहाँबाट उपचार लिने हो उक्त अस्पतालको नाम खुलाउनुपर्छ । एकै घरका सदस्य फरक ठाउँमा उपचार लिने हो त्यो पहिले नै खुलाउनुपर्छ । अर्कै जिल्लाबाट सदस्य बनेर सेवा लिने हो भने पुनः नयाँ सदस्य बन्नुपर्छ । त्यसका लागि रु दुई हजार ५०० तिर्नुपर्छ ।

बीमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई भौतिक पूर्वाधारयुक्त बनाउन समितिले प्रयोगशाला उपकरण ८० सेट, एक्स–रे ८० सेट र इसिजी ८० सेट खरिद गरी कतिपय जिल्लामा पठाइसकेको र केहीमा छिट्टै पु¥याउने अधिकृत चौधरीले बताउनुभयो । रासस