काठमाडौं, ११ साउन । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटको १० वर्ष पुरानो भ्याट छली प्रकरणमा आफैंले गरेको फैसला उल्ट्याउने भएको छ। डेढ वर्षअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केटले कर छली गरेको ठहर गरेको थियो।

उक्त फैसला नमिलेको भन्दै भाटभटेनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माको इजलासले बिहीबार निस्सा हुने आदेश दिएको हो। निस्सा हुने आदेश भनेको पुनरावलोकन गर्ने अनुमति हो। भाटभटेनीको यो मुद्दाको सुरूवात २०६६ सालमा भएको हो। आन्तरिक राजश्व विभागले त्यो बेला विभिन्न व्यापारिक घरानाले कति कर छलेका छन् भनेर छानविन गरेको थियो। भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित अरू २४ विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीले किन्दै नकिनेको सामानको भ्याट बिल देखाएर अर्बौं कर छली गरेको छानविनले देखाएको थियो। त्यतिबेला दुई अर्ब ७० करोडजति भ्याट छली भएको अनुसन्धानले देखाएको थियो।

तीमध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटले १५२ वटा फर्मबाट नक्कली बिल बनाएर २०६४ सालदेखि २०६७ सालसम्म २२ करोड ६७ लाखको भ्याट छलीको गरेको आरोप लगाएको थियो। उक्त रकम तिर्न विभागले भाटभटेनीलाई आदेश दिएको थियो। नक्कली बिल बनाएर भ्याट छलेको भन्दै विभागले कर, त्यसको साँवा(ब्याज र जरिवानासमेत तिर्न पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रविरूद्ध विभागका महानिर्देशकसमक्ष भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङले पुनरावेदन दिनुभएको छ ।

महानिर्देशकले पनि उक्त कर तिर्नैपर्ने निर्णय सुनाउनुभएको थियो। गुरूङले महानिर्देशकको निर्णयविरूद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाल्नुभयो । न्यायाधीकरणले पनि गुरूङको भाटभटेनीलाई नै दोषी ठहर्‍यायो। उनी फेरि न्यायाधीकरणको फैसला खारेज गर्न भन्दै साढे दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो । भाटभटेनीको पुनरावेदन सुन्दै सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको थियो। अहिले त्यही फैसला पुनरावलोकन हुने भनेको हो।पुनरावलोकन गर्दा पनि आरोप प्रमाणित भए २२ करोड ६७ लाख छलीको रकममा प्रत्येक वर्ष जरिवाना र ब्याज थपिँदै जान्छ।