काठमाडौं, ७ मंसिर । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन नसके सरकारले कर्णालीवासीलाई बनाउन दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राज्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपल्ट गृह जिल्ला सुर्खेत आउनुभएका उहाँले नेपाल पे्रस सङ्गठनद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा कर्णालीवासी आफैँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्षम रहेको बताउनुभएको हो ।

नौ सय मेगावाटको उक्त आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जिएमआरको म्याद सकिएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । निर्माणको ग्यारेन्टी नहुञ्जेल सरकार म्याद थप नगर्ने टुङ्गोमा पुगेपछि १४ महिनादेखि म्याद थप हुन सकेको छैन ।राज्यमन्त्री रावतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन आयोजना जिल्लाका सांसदहरुले थुपै्रपटक प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीदेखि लगानी बोर्डका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर दबाब सिर्जना गरेको जानकारी दिनुभयो । यदि जिएमआरले बनाउन नसके कर्णाली प्रदेश सरकार वा सङ्घीय सरकार आफैँले बनाउने साहस गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

बङ्गलादेशसँग विद्युत् खरीद सम्झौता ९पिपिए० को तयारी भइरहेकाले छिट्टै टुङ्गो लाग्ने बताउँदै उहाँले उहाँले भन्नुभयो, “पिपिए भए उसले बनाउनसक्छ, नत्र हामी आफँैले बनाउने निर्णयमा पुग्नुपर्छ, म आफ्नो ठाउँबाट सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिनसक्छु ।” राज्यमन्त्री रावतले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका बारेमा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै सांसदहरुको एकै धारणा रहेको प्रष्ट पार्दै भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाका सम्बन्धमा सुर्खेतवासीले उठाएका सवालको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।“बिजुली राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिने र पानी ५ नम्बर प्रदेशले उपयोग गर्ने हो भने कर्णालीले के पाउने रु,” प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “भेरी नदी करिडोरका बासिन्दाको मुख्य चिन्ता र सरोकारलाई यथाशीघ्र सम्बोधन हुनैपर्छ, नत्र भविष्यमा ठूलो विवाद निम्तिनसक्छ ।”

राज्यमन्त्री रावतले कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा दुई जना शल्यचिकित्सक पठाउने बताउँदै प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति तथा सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ, सुर्खेतमै मेडिकल कलेज स्थापना हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश अस्पतालमा प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जनशक्तिको पनि समस्या हुँदैन ।”राज्यमन्त्री रावतले सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि सर्वसाधारणले पाए÷नपाएको स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट अनुगमन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।