काठमाडौं, ४  मंसिर । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ सार्वजनिक खरिद आठौँ संशोधन नियमावली, २०७६ मा व्यवस्था भए अनुसार आयोजनाको म्याद थप नभएको भन्दै सडकमा उत्रेको छ ।

महासङ्घले बिहान माइतीघरमण्डलाबाट त्रिपुरेश्वरसम्म विरोध ¥याली गरेको छ । ¥यालीपछि विरोधका थप कार्यक्रम तय गर्न ७७ जिल्ला, सात प्रदेश शाखाको भेला शुरु भएको छ । भेला उद्घाटन कार्यक्रममा सांसद जीपछिरिङ लामाले वार्ता समितिसमेत गठन गरेर विरोधका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“नियमावली संशोधनपछि पनि कार्यान्वयन नभएका बुँदा, खरिद ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाको मस्यौदा गरौँ, निर्माण ढिला हुनुमा को–को जिम्मेवार छन्, तथ्यका आधारमा छलफल गरौँ, एकपक्षीयरुपमा आरोप लगाएर समस्या समाधान हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

व्यवसाय गर्ने मानिस सरकारको विरोधी नहुने बताउनुहुँदै सांसद लामाले व्यवसायी सकिए विकास पनि हुन नसक्ने भएकाले बेलैमा सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले विकास निर्माणमा पारेको प्रभावका विषयमा सङ्घीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा कुरा राख्ने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले जनाउनुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योग प्रवद्र्धन गरी विकास र समृद्धितिर जान पटकपटक राखेको माग पूरा नभएपछि नौबुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपरेको बताउनुभयो । गत जेठ २३ गतेअघि भएको खरिद सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न नभएका आयोजनाका प्रगति र बाँकी कामको विश्लेषण गरी बढीमा एक वर्ष म्याद थप गर्ने वाक्यांश अझै कार्यान्वयनमा नआएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

“सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको बैंक क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचाअनुसार कमिसनबापत ०।६ देखि १।४ प्रतिशतसम्म वार्षिकरुपमा कमिशन लिई केही बैंकले जारी गरेकाले अत्यधिक खर्च हुन गई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनका लागि मात्र ठूलो धनराशी खर्च हुनेछ”, अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो ।

यस्तो व्यवस्थाले बैंकलाई मात्र फाइदा हुने एवं उच्चतम धितो मार्जिनसमेत कट्टी गरिने भएकाले यस्तो व्यवस्था कायम रहे अधिकांश निर्माण व्यवसायीले भाग लिन नसक्ने महासङ्घले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने जिल्ला जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिको माग छ ।

भेलामा १ नं प्रदेश अध्यक्ष मोहन अधिकारी, ३ नं प्रदेश उपाध्यक्ष आनन्दप्रसाद अधिकारी, ५ नं प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन ज्ञवालीलगायतले साना निर्माण व्यसायीको समेत हितमा मुद्दा उठाउन महासङ्घ नेतृत्वसँग माग गर्नुभएको थियो । एक दिने भेलाले विरोधका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ ।