काठमाडौं, ३  मंसिर । मुलुक यतिबेला विकास वर्षको चरणमा छ । मुलतः विकास पूर्वाधारको पहिलो आधार सडक हो । सडकले विकासका अन्य आयामको विकास गर्न मुख्य भूमिका खोल्दछ। अर्थात सडक विकासको पहिलो द्वार हो । सडक पूर्वाधारमा आमूल सुधार विना विकासको आधारभूत लक्ष्य साकार हुन सक्दैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सडक यातायात र जल यातायातको लागि एक खर्ब माथिको बजेट विनियोजन गरेको छ । देशभर सडक आयोजनाका लागि संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले प्राथमिकता पनि दिएका छन् । अधिकासरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर स्तरीय करिब १२ हजार किलोमिटर छ । सडक ट्रयाक ८० हजार किलोमिटर माथि भएको अनुमान छ । मुलुक यतिबेला पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छ ।

तर ठेकेदार कम्पनीहरुको बेइमानी सरकारी अधिकारीहरुको मौनताले सडक आयोजनाले सडक पूर्वाधार अस्तव्यस्त छ । देशभर निर्माण कम्पनीहरुले वर्षाै झुलाएका आयोजनाहरुको चाङ छ । त्यस्तै चाङभित्रको प्रतिनिधिमूलक आयोजना कमल विननायक–नगरकोट सडक बिस्तार आयोजना अलपत्र छ । २ वर्षभित्र हस्तान्तरण गर्ने सडक आयोजना सन १९को अन्ततिर पनि ६० प्रतिशत पुरा भएको छैन ।

आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड र शैलुङ कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले सन २०१६ मा हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरेपनि हालसम्म आयोजना अलपत्र पारेका छन् । सडक आयोजना अलपत्र परेपछि स्थानीय तहमा दबाब शुरु भएको छ । कमल विनायक– नगरकोट सडक आयोजना निर्माण भई सन २०१६ मा हस्तान्तरण हुनुपर्दथ्यो, तर निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीले यो सडक आयोजना हिलो र धुलोले सास्ती दिने भएको छ ।

राजनीतिक शक्तिका आडमा देशभर आयोजना होल्ड गर्ने अनि वर्षाै आयोजना अधुरा बनाउने गलत नजिर नै बसेको छ । यस्तै नजिरको दुष्परिणाम कमल विनायक नगरकोट सडक आयोजना हो ।

वर्षाैदेखि झुलाइएको यस आयोजनाले सडकको जोखिम मात्रै होइन, समग्र विकासको वस्तुगत अवस्थामा समेत दर्शाएको छ । सरकारी कानुनको फितलोपना, सरकारी अधिकारीहरुको मौनता, कमिसनको भुलभलाइमा पनि राजनीतिक शक्ति,नागरिक तहमा सचेतनाको अभावसंगै सहनशिलताको प्रवृत्ति, निर्माण कम्पनीलाई दर्जनौ आयोजनाहरु थमथमाउन लालायित कर्मचारी संयन्त्र, स्थानीय अवराधे, अन्तर विभाग र मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावमा आयोजना तुहाउने गज्जबको बाहाना मिल्दै आएको छ । यही बाहाना बनाउदै आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड र शैलुङ कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले सडक आयोजनामा चरम बेइमानी गरेको हो ।

सरकारले आफ्ना नीतिमा सडक आयोजना प्रस्ताव गर्छ, बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा पनि लैजान्छ । तर कार्यान्वयनमा जांदा जुन नीतिको स्प्रिट हुन्छ, क्रमश त्यो फितलो हुदै जान्छ, फितलो हुने भन्दा पनि फितलो बनाउने हर्कत शुरु हुन्छ । कर्मचारी र ठेकेदारको सेटिङमा ठेक्का हत्याइन्छ, जब ठेक्का जिम्मा लगाइन्छ, त्यसपछि त्यसको असर र प्रभाव देखिन थाल्छ, आयोजनाको पेश्की हत्याएपछि दुइचार दिन आयोजनातिर केन्द्रीत भए जस्तो अभिनय गर्छन् ।

अनेक बाहाना बाजी ओकल्दै आयोजना तुहाउछन् । यही नियतीको चक्रव्यूमा कमल विनायक नगरकोट सडक आयोजना पनि फसेको हो । २७ करोड ९० लाखको लागत बढेर ३१ करोड ७४ लाख लागत पुगेको छ । ठेक्काको म्याद चारपटक थपिसकिएको छ । तर सडकको हालत विहाल छ ।
आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड र शैलुङ कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले सन २०१६ मा सडक आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्दथ्यो, तर चरम बेइमानी गर्ने ठेक्का तुहाउने अनि पेश्की हडप्ने नियतले ठेक्का हात पारिन्छ ।

आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड र शैलुङ कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले कमल विनायक नगरकोट सडक आयोजनामा यही हर्कत गरको हो । वर्षाैदेखि सडक आयोजना अलपत्र पर्दा यस क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक र वातावरणीय नकारात्मक असर मात्रै होइन, समग्र विकासमाथि धक्का लागेको छ ।

नगरकोट पर्यटकीय गन्तव्य हो, पर्यटनको पहिलो शर्त सडक पूर्वाधार हो । मुलतः पूर्वाधार नै अधुरो भएपछि यस क्षेत्रको विकासका अन्य क्षेत्रहरु पनि अधुरा हुन्छन् । सन २०१४ मा २७ करोड ९० लाखमा ७ मिटर चौडा स्तरीय सडक बनाउनु पर्दथ्यो, तर आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड र शैलुङ कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिको चरम लापरवाहीले करिब ६ वर्ष सडक हालत यस्तो भयो, राज्यले आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई निर्मम भएका कारवाही गर्न सकेन , कानुनका छिद्रमा टेकेर निर्माण कम्पनीले बाहानाबाजी गर्दै आएको हो । सरकारले कडा एक्सन लिन नसकेपछि स्थानीय आफै आन्दोलित भएका छन् ।

अति भए खति हुन्छ भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ भएको छ । विकास पूर्वाधारलाई अलपत्र पारेर राजनीतिक शक्तिका आडमा जोगिएका ठेकेदारहरुप्रति नागरिकले ठेकेदारकै फोटो सार्वजनिक गर्दै नैतिक दबाद दिएपछि बल्ल अधुरा आयोजनाततिर ध्यान गएको छ । नागरिक दबाव थेग्न नसकेपछि आयोजना पुरा गर्नुको विकल्प उनीहरुसंग छैन । आगामी जेष्ठभित्र आयोजना पुरा गर्ने बाचा गर्दै आयोजना स्थलमा निर्माण कम्पनी सक्रिय त भएको छ। तर, नागरिक तहमा खबरदारी राज्य तहमा कडा निगरानी अझै खांचो छ ।