काठमाडौं, २८ कात्तिक । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचनको हक लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको बताउनुभएको छ । सूचनाको हक प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नभए लोकतन्त्र खतरामा पर्नसक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सदरमुकाम खलङ्गामा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रियामा बाँस्कोटाले सूचनाको हक कार्यान्वयनले मात्रै सुशासन तथा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुने बताउनुभयो । “राज्यले गरेका हरेक कामको यथार्थ विवरण तीन÷तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, यसले सरकार र जनताबीच विश्वासको वातावरण बलियो बनाउँछश, उहाँले भन्नुभयो । सूचनाको हक कार्यान्वयनमा निजामती र जनप्रतिनिधिमा रहेको परम्परागत सोच चुनौतीको रुपमा रहेको बाँस्कोटाको भनाइ थियो ।

“सत्तामा जाने प्रतिनिधि सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो मान्छन् तर प्रतिपक्षमा हुँदा सूचनाको हकको विषयमा बोल्ने परिपाटी छ, यसलाई सच्याएर सरकारी कामकाजलाई सार्वजनिक गर्न किन अप्ठेरो मान्न”, उहाँले भन्नुभयो, “सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भएकाले जनता मालिक हुन भन्ने कुरा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले बुझ्नु पर्छ ।” लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्ने कार्य सूचनाको हकले गर्ने भन्दै बाँस्कोटाले जनतालाई सूचनाको हक नदिँदा सरकार अलोकप्रिय बन्दै जाने बताउनुभयो । “सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रचलनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, मुलुकमा लगानी भित्रन्छ, यसबाट आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुन्छ, कार्यान्वयन नगरे सरकार अलोकप्रिय भएको मानिन्छ”, बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख केशबहादुर विष्टले सूचनाको हकको कार्यान्वयनले सबैलाई जिम्मेवार बन्न सघाउने बताउनुभयो । “जनताले सरकारी सेवा सहज, छिटो छरितो प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडाराज न्यौपानले कर्मचारीको स्थायित्व कम हुने भएकाले पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारीरुपमा हुन नसकेको बताउनुभयो । सार्वजनिक सरोकारका सूचनालाई व्यवस्थित गर्न बारम्बार ताकेता गरे पनि कार्यान्वयनमा नआएको जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख धीरेन्द्रबहादुर भण्डारीको भनाइ थियो ।