काठमाडौं, २७ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतमा नेपालको सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भूभाग भारतबाट अतिक्रमण भइरहेको जनाउँदै कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आदेशको माग गरी रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षामन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा भारतबाट अतिक्रमित नेपालका जग्गा तथा सिमाना निर्धारणका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल तथा नीतिनियम र निर्देशन गरी राष्ट्रहित कार्य गर्नका लागि परमादेशको माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हकअधिकार र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमानको रक्षा गर्न भएको व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा गर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा सीमामा अतिक्रमित भूमिका बारेमा राज्य मौन बस्दा सर्वसाधारण जनतालाई असर परिरहेको हुँदा स्वतन्त्रतापूर्वक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भई बाँच्न पाउनु समस्त नेपालीको अधिकार भएको र सोका लागि कार्य गर्नु सरकार र राज्यको दायित्व भएको उल्लेख छ ।