काठमाडौं, २६ कात्तिक । आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तरदेशीय राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको ‘आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ राजधानीमा प्रारम्भ भएको छ ।

अन्तरदेशीय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीच संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट प्रवासी कामदारका मानवधिकार संरक्षण तथा कामदारले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका उयाय खोजिने सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य छ । तीन दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन तथा प्रशासन, स्वच्छ एवं जिम्मेवार भर्ना प्रक्रिया, अनियमित आप्रवासन एवं मानव बेचबिखनका समस्या, आप्रवासी महिला कामदारको सुरक्षा र चुनौती, व्यवसाय र मानव अधिकारको जवाफदेहीता तथा न्यायमा पहुँचको सुनिश्चिततालगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।

लाखौँ सङ्ख्याका कामदार नेपाल तथा दक्षिण एशियाबाट खाडीलगायत अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि गइरहेको अवस्थामा भर्ना प्रक्रियालाई साझा अवसर र चुनौतीका रुपमा लिई आपसी सहयोग र समझदारीमार्फत आप्रवासनलाई सुनिश्चित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र र कार्यान्वयन योजना एक्सन प्लान जारी गर्नेछ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सम्मेलन उद्घाटन गर्नुभयो । सम्मेलनमा मानवाधिकारका लागि विश्वव्यापी सञ्जाल, केन्या, मलेसिया, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया, दक्षिण अफ्रिका, कतार, भारत, बङ्गलादेश, थाइल्याण्डलगायत श्रमिक लिने र आपूर्ति गर्ने मुलुकका मानव अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन् । तीस मुलुकका ६२ भन्दाबढी प्रतिनिधिको सम्मेलनमा सहभागिता रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा शुरु भएको सो सम्मेलनमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओ, अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन आइओएम र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपी ले सहयोग पु¥याएका छन् ।