काठमाडौं, ६ कात्तिक  । ०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनपछि म जिल्ला विकास समितिको सदस्यमा निर्वाचित भएँ । २०५६ असार १६ गते कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मोहम्मद अफताब आलम स्थानीय विकास राज्य मन्त्री थिए ।

त्यतिबेला विकास बजेट अनियमितता भएको थुप्रै उजुरी आएको थियो । जिल्लाका लागि विनियोजित बजेट शक्ति र पहुँचका आधारमा आँखै अगाडि दुरुपयोग भइरहेको गुनासो आउन थालेपछि जिविसले मेरो संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो ।

तीन सदस्यीय समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी र एकजना इञ्जिनियर सदस्य थिए । छानविन गर्दा विकास बजेटमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भयो । त्यसपछि अनियमित बजेट निकासा रोक्का भयो । त्यसबेला भ्रष्टाचारी भनेर माओवादीले आलमको घरमा बम पनि पड्काएको थियो ।

२०५६ चैत ८ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । कोइरालाले आलमलाई वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री बनाए । वनमन्त्री नभएकाले राज्यमन्त्री मात्रै भए पनि मन्त्रालयमा आलम नै सर्वेसर्वा थिए ।

२०५६ चैत २७ गते मध्यान्ह १२:१ बजेतिर म जिल्ला विकास समितिका सभापति राजेन्द्र रावत कुर्मीको कार्यकक्षमा थिएँ । यो स्थान जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ) नजिकै पर्छ ।

त्यहाँ १५/२० जनाको बन्दुकधारी समूह वन मन्त्रालयको गाडीमा आएर मलाई अपहरण गरे । सबैको हातमा बन्दुक देखेर होला, मलाई कसैले बचाउन सकेनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका बडी गार्ड त पर्खाल नाघेर भागे ।

उनीहरुले मलाई एसपी कार्यालय अगाडिबाटै लिएर गएका थिए । फटुवा पुलमा पुगेपछि मार्न भनेर गाडीबाट निकाले । आँखामा पट्टी बाँधेर उखु बारीमा पुर्‍याइयो ।

आलमकै समूहका एकजनाले यहाँ मार्‍यो भने हिन्दु–मुस्लिम दंगा हुन्छ, गोप्य स्थानमा लगेर मारौं भने । त्यसपछि त्यो पुलमा गोली चलाइएन

।त्यहाँबाट राजापुरमा रहेको आलमकै काकाको घरमा लगियो । त्यहाँ अग्लो सिलिङमा दुबै हातमा बाँधेर झुण्ड्याइयो । हाम्रो बजेट रोक्ने तँ को होस् भन्दै मरणासन्न हुने गरी कुटे । कुटाइले म बेहोस भएँछु ।

राति आठ बजेतिर एसपी मदन खड्का नेतृत्वको प्रहरीले गाउँ छापा मारेर मेरो उद्धार गरे छ । बेहोस अवस्थामै तीनरचार वटा नक्कली तमसुकमा सही गराए छन् । अपहरण गरेर जवरजस्ती कागज बनाएको विरुद्धमा मैले उजुरी पनि दर्ता गरेको थिएँ ।

मलाई अपहरण गरेर मार्न लागेको विषयमा न्यायिक समिति पनि गठन भयो । समितिले आलमकै संलग्नतामा मलाई मार्न लागेको पनि पुष्टि गर्‍यो । त्यसैका आधारमा आलम राज्यमन्त्री पदबाट मुक्त पनि भए । तर, उनलाई अपराधिक कार्यमा कुनै कानुनी कारवाही भएन ।

उनीहरुले जिविस परिसरमा रहेको नाअ झ ४४१ नम्बरको सरकारी गाडी प्रयोग गरेका थिए । जाँचबुझका क्रममा उक्त गाडी जिल्ला वन कार्यालयको भन्ने पुष्टि भयो । कान्तिपुर दैनिक