काठमाडौं, १० असोज  । नेपालमा लामो संघर्षपछि आएको संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने चरणमा छ । संघीय निर्वाचनपछि तीनै तहका सरकार संचालनमा छन् । राजनीतिक रुपमा परिवर्तन भएपनि परिवर्तनको अनुभूति हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावका बेलामा संघीय प्रणालीप्रति नेपाली जनतामा जुन खालको उत्साह र आशा देखिएको थियो, त्यो आशा यतिबेला बिस्तारै निराशामा बदलिदै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको इमान्दारिता, नैतिकताको प्रश्न मुल हो भने, त्यसैगरि राज्यको स्थायी सरकार कर्मचारी संयन्त्रको भूमिकाले जनतामा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसकेको हो र राज्यले स्थायी संयन्त्र कर्मचारीको सही व्यवस्थापन र परिचालनमा भूमिका कमजोर देखिएको छ । श्रोत साधन, मानव संशाधनको परिचालन गर्न तीनै तहलाई संविधानको अनुसूचि अनुसार अधिकार र दायित्व निश्चित गरिएको छ ।

तर कर्मचारी समायोजन तथा सरुवा, कर विवाद, प्रदेश सरकारले आफूखुसी बिदा तोकिनुलगायतका कारण प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच विवाद बढ्दै गएका छन् । यसको सबै भन्दा धेरै प्रभाव प्रदेश २ मा देखिएको छ । व्यवस्था बदलिएपनि अवस्था नबदलिएकोले जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिन नसकेको प्रदेश नेताहरुको टिप्पणी छ । कर्मचारी परिचालन सरुवा बढुवा लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दा समस्या हुने गरेको प्रदेशको आरोप छ । संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिसंगै कर्मचारी संयन्त्रमा संघीयताको मर्म बुझ्न सक्ने क्षमता नहुदा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसकेको प्रदेश २ सरकारको आरोप छ ।

७ प्रदेश मध्ये २ नम्बर प्रदेश मानव विकास सूचांकदेखि गरिबीको अवस्था दयनीय छ । बहुआयामीक गरिबीको अबस्था करिब ५० प्रतिशत छ । बेरोजगारी गरिबी र विपन्नताले प्रदेश २ आक्रान्त छ । सामाजिक विकासको अवस्था पनि उत्तिकै कमजोर छ ।दाइजो कारण अकालर्मै मर्नुपर्ने विवशता छ प्रदेश २ मा । संघीयताले प्रदेश र स्थानीय तहलाई श्रोत साधन र शक्तिको प्रत्याभुत गरेको छ । तर नांच्न नजान्ने आंगन टेढो भने जस्तै केन्द्रलाई दोष लगाएर मात्रै स्थानीय र प्रदेश सरकार उम्किने छुट छैन । उता प्रदेश सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग र कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले अनुदार व्यवहार देखाएको आरोप लगाउदै आएको छ । संघीयताको मर्म अनुसार श्रोत साधनको न्यायोचित वितरण हुन सकेमा मात्रै जनताको चाहाना पुरा गर्न सकिने प्रदेश २ का नेताहरुको दावी छ ।संघीय सरकारले गरेको बजेटको विनियोजनप्रति प्रदेशको असन्तुष्टी छ ।

केन्द्रले ३० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ७० प्रतिशत बजेट दिनसकेमा जनताको चाहाना पुरा गर्नसकिने प्रदेश २ को दावी छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश नम्बर २ को योगदान १३ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रको औसत आकार ७ दशमलव १ प्रतिशतले बिस्तार हुदा यो प्रदेशको गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । तर औसत निरपेक्ष गरीबी १८ दशमलव ७ प्रतिशतमा झर्दा प्रदेश २ का १९ दशमलव ८ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक छ । यो क्रमशः कर्णाली र सुदूरपश्चिमभन्दा सुधारको अवस्था मात्र हो । बहुआयामिक गरीबीमा कर्णालीभन्दा यो प्रदेश थोरै अगाडि देखिएको छ । बहुआयामिक गरीबी औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहँदा प्रदेश २ मा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत छ । मानवीय विकासमा पछि परेको प्रदेश २ समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने प्रयत्नमा छ । नेतृत्व समृद्धिको उपायसँगै प्रदेश २ सरकार संघीय सरकारको असहयोगप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ । संघ सरकारले प्रदेशप्रति उद्देश्य र आवश्यकतामा सहजीकरणको सट्टा असहयोगको रवैया देखाएको वहाँको आरोप छ ।

संविधानले सहकार्य सहअस्तित्व र समन्वयको परिकल्पना गरेको छ, तर तीनै तहबीच अधिकार र शक्तिको होड छ, संविधानले दिएको अधिकार र दायित्वको भरमधुर उपयोग गर्न साटो एकले अर्कालाई दोष दिएर पन्छिन खोज्न राजनीतिक इमानदारिता हुन सक्दैन । यसर्थ संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच भएका समस्या कहां कहां हो यसको पहिचान गरेर जनतामा परिवर्तनको अनुभूति सुनिश्चत गर्न सबै तहका सरकार तयार हुनैपर्छ ।