काठमाडौँ, २ असोज । राष्ट्रियसभाबाट संशोधन सहित प्राप्त विभिन्न ३ वटा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विहिबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ , राहदानी विधेयक २०७५ र भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन )विधेयक २०७५ लाई राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन सहित स्वीकृत गरेको हो । राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ र राहदानी विधेयक २०७५लाई बैठकले सर्वसम्मति स्वीकृत गरेको थियो भने भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन )विधेयक २०७५ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । भूमि विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाउदै आएको छ ।

भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन )विधेयक २०७५का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद र राजपाका सांसदहरुले सुकम्बासीको नाममा राज्यको जग्गा बाड्ने ढंगले नीति बनाईएको भन्दै विरोध गरेका थिए । उनीहरुले भूमि नीति बनाउन खोजेको कि सर्वसाधरणलाई भूमि विहिन बनाउन खोजेको भनी मन्त्रीलाई प्रश्न गरे ।

सांसद लक्ष्मी परियाले भू–माफियालाई उकास्ने गरि सरकारले सार्वजनिक जग्गा मास्ने गरि ऐन ल्याएको भन्दै विरोध गर्नुभयो ।

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सार्वजनिक जग्गा मास्ने ऐनले मुलुक अघि बढ्नुको सट्टा पछि पर्ने भन्दै पुर्नविचार गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद पुष्पमा भुसाल गौतमले पर्ती, ऐलानी र गौचरण मास्ने र राज्य नियन्त्रण गरेर सुकुम्बासीको नाममा जग्गा बाड्ने मनसायले सरकारले ऐन ल्याएको भन्दै विरोध गर्नुभयो ।

सांसद एकवाल मियाँले बन क्षेत्रको भूमि प्रयोगको सम्बन्धमा विधेयकमा गरिएको व्यवस्था विरोधाभाषपुर्ण भएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद संञ्जय कुमार गौतमले ठूला ठूला जग्गा जमिनहरु कम्पनी र उद्योगका नाममा गरि पूँजीपतिहरुलाई संरक्षण गर्ने र मध्यमवर्गिय किसानलाई मार्ने गरि नीतिगत भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास गर्ने कामलाई संघीय संसदले औपचारिकता दिने काम गरेको भन्दै आपत्ती जनाउनुभयो ।

सासद प्रमोद शाहले बन ऐनले गरेको व्यवस्थासंग बाँझिने गरि बन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीका लागि एक पटकका लागि जग्गा दर्ता गर्न सकिने गरि व्यवस्था गरिएको तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएको भएपनि उद्योगीलाई हदबन्दी नलगाउने व्यवस्थाले सामाजिक न्याय कायम गर्न नसक्ने भन्दै विरोध गर्नुभयो ।

विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या सम्बोधन गर्ने गरि विधेयक ल्याईएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले निजी क्षेत्रसंगको सहकार्य र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेकाले कम्पनी वा उद्योग व्यवसायको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सिमा निर्धारण गर्दा उद्योगहरु फस्टाउन नसक्ने भएकाले जमिनसंग जोडिएर आएका गुनासालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने गरि नीतिगत रुपमा लचिलो भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।