काठमाडौं, २९ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालबालिकाका विरुद्धमा हुने हिंसा, शोषण एवं दुव्र्यवहार कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले अभिभावकविहीन बालकालिकाको अभिभावकत्व राज्यले लिने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा कुनै पनि बालबालिकाले सडकमा जीवन गुजार्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन, बालश्रम निमूर्लन र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको जीवनमा परिवर्तन गर्न सरकारले विशेष पहल थालेको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

उहाँले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने लक्ष्य वार्षिक कार्यक्रम, अल्पअवधिको विषय वा कार्ययोजना मात्र होइन यो दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभिष्ट भएको र यसलाई हासिल गर्न योग्य, सक्षम, सुशिक्षित, गुणवान नागरिक चाहिने बताउनुभएको छ ।

“यसका लागि आजैदेखि हाम्रा बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना, उचित व्यायाम, स्वस्थ मनोरञ्जन, आवश्यक आरामको अवसर, जीवनपयोगी शिक्षा र सामाजिक सुसंस्कार प्रदान गर्नु हामी सबैको दायित्व हो,” प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा भन्नुभएको छ ।

निरक्षरताविरुद्ध अभियान चलाउने क्रममा सरकारले बालअधिकारको पहिलो पाइलाको रूपमा आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क गरेको बताउँदै उहाँले पढ्ने अवसरबाट कुनै पनि बालबालिका बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरामा सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

“सरकारले विपन्न परिवारका केही बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्वसमेत ग्रहण गरी आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने लक्ष्य निश्चित गरेको छ,” सन्देशमा भनिएको छ, “प्राथमिक तहमा भर्ना भएका जुनसुकै विद्यार्थीले पनि माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गर्ने सुनिश्चितताको लागि लक्षित वर्ग केन्द्रित छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्ने नीति लागू गरिएको छ ।”

संविधानको धारा ३९ ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहारसहित सर्वाङ्गीण विकासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तर बालबालिकाहरू आफैँ आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने र त्यसका निम्ति परिवार, समाज र राज्यबाट पोषण, स्वास्थ र शिक्षाको उपयुक्त अवसर पाउनु उनीहरूको अधिकार रहेको बताउनुभएको छ ।

बालबालिकाको हक, हित र बाल अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका प्रावधान, हाम्रा राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वय गर्न क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेका बालबालिकाको हक, हितको कार्यान्वयन सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकताका विषय रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालअधिकार महासन्धिलाई २०४७ साल भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष भदौ २९ गतेलाई राष्ट्रिय बाल दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।

यस वर्षको बाल दिवस ‘सुनिश्चित बाल अधिकारः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइँदैछ ।