काठमाडौं, २७ वैशाख । अस्ट्रेलियाले नेपालबाट निर्यात हुने गुन्द्रुक, कोदो, भटमास लगायत खाद्य सामग्री आयातमा कडाइ गर्दै तत्कालका लागि रोक लगाएको छ ।

नेपालबाट निर्यात गरिएका यस्ता सामग्रीमा किरा भेटिएको र उपचार प्रक्रिया (विषादीकरण) मा प्रयोग गरिएका कागजातहरू शंकास्पद पाइएपछि अस्ट्रेलियाको नेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन अर्गनाइजेसन (एनपीपीओ) ले नेपाली कृषि उपजमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पौडेलका अनुसार प्राविधिक कमजोरीका कारण निर्यातमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार जुन देशमा खाद्य सामग्रीको उपचार (फ्युमिगेसन ट्रिटमेन्ट) गरिन्छ, सोही देशले स्वास्थ्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्छ ।

नेपालमा अस्ट्रेलियाले तोकेको मापदण्ड अनुसारको उपचार गर्ने प्रविधि नभएका कारण सन् २०२१ देखि नेपाली सामग्रीहरू भारतको कोलकाता पठाएर त्यहाँ उपचार गरी नेपालबाटै प्रमाणपत्र जारी गरेर पठाइने गरिएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय यस प्रक्रियामा गम्भीर लापरबाही र बदमासी भेटिएको पौडेलले बताए । ‘सामान नेपालमै हुँदा कोलकातामा उपचार भइसकेको नक्कली कागजात बनाउने, प्लास्टिकमा प्याक गरिएको सामानलाई नै उपचार गरिएको भनी प्रमाणपत्र दिनेजस्ता कार्यहरू व्यवसायी र कोलकाताका ट्रिटमेन्ट प्रोभाइडरबाट भएको पाइयो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार अस्ट्रेलियाको नेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन अर्गनाइजेसनले आधिकारिक इमेल पठाउँदै नेपालको प्रमाणपत्रमा विश्वास गर्न नसकिने जनाएको छ ।

‘यदि सामान भारतमा उपचार गरिएको हो भने भारत सरकारकै ‘रि–एक्स्पोर्ट फाइटो स्यानिटरी सर्टिफिकेट’ चाहिन्छ, अन्यथा नेपालले आफ्नै उपचार सुविधा विकास गर्नुपर्छ,’ अस्ट्रेलियाले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय पठाइएका सामग्रीमा किरासमेत भेटिएपछि अस्ट्रेलियाले नेपाली अधिकारीहरूलाई सचेत गराउँदै आयात रोकेको हो ।

अस्ट्रेलियाले हाल नेपाललाई दुई वटा विकल्प दिएको छ । पहिलो, नेपालले आफ्नै भूमिमा अस्ट्रेलियाले तोकेको मापदण्ड र मेसिन प्रयोग गरेर सामानको उपचार गर्नुपर्ने छ ।

दोस्रो, यदि तेस्रो मुलुक ९भारत० मा उपचार गराउने हो भने भारतीय सरकारी निकायले नै त्यसको शतप्रतिशत जिम्मेवारी लिएर रि–एक्स्पोर्ट फाइटोस्यानिटरी सर्टिफिकेट जारी गर्नुपर्ने छ ।

हालको अवस्थामा नेपालका अधिकारीहरू कोलकाता गएर प्रत्येक कन्टेनर अनुगमन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् र भारतीय पक्षले पनि नेपालका लागि यस्तो ग्यारेन्टी लिन नमानेको पौडेल बताउँछन् ।

यो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको पौडेलले जानकारी दिए ।

‘अस्ट्रेलियाले निश्चित ब्रान्डका मेसिनहरू प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘हामीले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं र यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार सुविधा तयार हुनेछ ।’

स्वदेशमै फ्युमिगेसन सेन्टर बनाउने सरकारी योजना पनि वर्षौंदेखि प्रशासनिक र कानुनी उल्झनमा फसेको छ । कीर्तिपुरस्थित बागवानी केन्द्रको जग्गामा यस्तो केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको जग्गा विवादले गर्दा निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसलाई विकसित देशहरूले प्रयोग गर्ने ‘नन–ट्यारिफ ब्यारियर’ (गैरभन्सार अवरोध) का रूपमा टिप्पणी गरेका छन्, जहाँ गुणस्तर र क्वारेन्टिनका नाममा विकासोन्मुख देशका उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने गरिन्छ ।

नेपालको आन्तरिक क्षमता कमजोर हुनु नै निर्यातको मुख्य बाधक रहेको उनीहरूल् औँल्याएका छन् । हाल नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचार सुविधा पर्याप्त नभएका कारण सामानहरू भारतको कोलकाता पठाएर उपचार गरी निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले प्रक्रियालाई झन्झटिलो र जोखिमपूर्ण बनाएको छ ।

‘हामीले डेस्टिनेसन मार्केट (गन्तव्य बजार) को क्वारेन्टिन र गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्राइमरी प्रडक्टभन्दा पनि भ्यालु एडेड र प्रोसेसिङ गरिएका सामान पठाउँदा बजारको माग र मापदण्डमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’

नेपाल र अस्ट्रेलियाबीचको वैदेशिक व्यापारमा नेपालले ठूलो व्यापार घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ । पछिल्लो ९–१० महिनाको तथ्यांक अनुसार नेपालले अस्ट्रेलियामा करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न निर्यात गर्दा सोही अवधिमा अस्ट्रेलियाबाट भने करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान नेपाल भित्रिएको छ ।

तथ्यांक विश्लेषण गर्दा अस्ट्रेलियासँगको व्यापारमा नेपाल अहिले नै झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । यस्तो असन्तुलित व्यापारिक अवस्थामा अस्ट्रेलियाले नेपाली उत्पादन आयातमा कडाइ गरेसँगै यो घाटाको खाडल अझै फराकिलो हुने निश्चित छ ।

निर्यात ठप्प हुँदा एकातिर विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सुक्ने छ भने अर्कातिर दुई देशबीचको व्यापारिक सन्तुलन पूर्णतस् एकपक्षीय हुने जोखिम बढेको छ ।