काठमाडौं, २४ वैशाख। सरकारले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउन थालेको प्रक्रिया र बस्ती खाली गर्न जारी गरिएका सूचनाविरुद्ध भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूले कडा प्रतिवाद जनाएका छन्।

वन कार्यालय र स्थानीय प्रशासनले विभिन्न क्षेत्रमा बस्ती हटाउन थालेपछि आक्रोशित बनेका उनीहरूले बुटवलमा आज प्रदर्शनका क्रममा जबर्जस्ती डोजर चलाइए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

आन्दोलनकारीहरूले आफूहरू दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँबाट हटाउन खोजिनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।

नेकपा माओवादी युवा नेता रूपन्देही सेक्रेटरी वीरेन्द्र विकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई चेतावनी दिँदै राज्यले नागरिकबाट कर लिने, मतदान गराउने तर बसोबासलाई अवैध ठहर गर्ने दोहोरो व्यवहार गरेको बताए।

उनीहरूले आफूहरू पनि कर तिर्ने, मतदान गर्ने र राज्यको दायित्व पूरा गर्ने वैधानिक नागरिक भएको दाबी गरेका छन्।

‘यदि हामी बसेको जमिन अवैध हो भने हामीले दिएको मतबाट बनेको सरकार कसरी वैध हुन्छरु’ उनले भने।

विगतमा राजतन्त्रकालमा हुकुम प्रमाङ्गीमार्फत धेरैले जग्गा प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै देशको सबै जमिन अन्ततः राज्यकै सम्पत्ति भएको उनको तर्क छ।

‘एउटै देशमा एउटै नेपालीलाई फरक व्यवहार गर्न पाइँदैन,’ उनको भनाई छ।

भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति रुपन्देहीका संयोजक खड्ग बहादुर पौडेलले सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूले कुनै पनि बस्तीमा डोजर चलाइए देशभरका बासिन्दा एकजुट भएर प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिए।

सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको घर घेराउ गर्ने र आन्दोलन थप कडा बनाउने उनीहरूको भनाइ छ।

रूपन्देहीमा मात्रै ७९ हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आन्दोलनकारीहरूले आवश्यक परे डेढ लाख मानिस सडकमा उतार्ने दाबी गरेका छन्।

उनीहरूले आफूहरू ६०–७० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको, विद्युत, खानेपानी लगायतका सेवा शुल्क र कर तिरिरहेको भन्दै लालपुर्जा पाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार भएको बताएका छन्।

आन्दोलनकारीहरूले प्रमुख राजनीतिक दलहरू र स्थानीय सरकारप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचनका बेला सुकुम्बासीलाई आश्वासन दिने तर अहिले बस्ती हटाउन खोजिएको आरोप उनीहरूको छ।