बालेनको सुकुम्वासी व्यवस्थापन अभियान कि भूमिहीनमाथिको राज्यीय आक्रमण ?
काठमाडौं: काठमाडौंका नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रहरूमा महानगरको डोजर अभियान तीव्र बन्दै जाँदा देशभर एउटा गम्भीर बहस सुरु भएको छ—के शहर व्यवस्थित गर्ने नाममा गरिबलाई नै शहरबाट हटाइँदैछ ?
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निर्देशनमा सुरु भएको संरचना हटाउने अभियानले हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन्। वर्षौंसम्म बसोबास गर्दै आएका मानिसहरू एकाएक खुला आकाशमुनि पुगेका छन्। कतिपयले आफ्नो घर गुमाएका छन्, कतिपयले रोजगारी, कतिपयले जीविकाको आधार।
डोजर चलेपछि बनेका दृश्यहरू धेरैका लागि केवल “अवैध संरचना हटाउने प्रशासनिक कदम” मात्र रहेनन्; ती दृश्यहरू राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न बनिरहेका छन्।
कतै बालबालिका त्रिपालमुनि छन्, कतै वृद्धवृद्धा आफ्नो सामानको थुप्रोमा बसिरहेका छन्। कतै मानिसहरू सरकारी आश्रयस्थलमा लाइन लागेर खाना थापिरहेका छन्। प्रश्न उठेको छ—गरिबी हटाउने कि गरिब हटाउने ?
यही संवेदनशील बहसको केन्द्रमा रहेर एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रम “आउटलुक” मा एबीसी टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक शुभशंकर कंडेलले वरिष्ठ वामपन्थी नेता तथा उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल सँग गरिएको लामो संवादले नेपालको भूमि इतिहास, राज्य संरचना र सुकुम्बासी समस्याको गहिरो चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
“नेपालमा जमिन कहिल्यै समान रूपमा बाँडिएन”
केशव बडालका अनुसार नेपालको भूमि समस्या आज अचानक उत्पन्न भएको होइन। यसको जरा सयौं वर्ष पुरानो राज्य संरचनामा गाडिएको छ।
उनले स्पष्ट शब्दमा भने—नेपालमा जमिनको स्वामित्व सुरुदेखि नै समान थिएन। राज्यको नजिक हुने, शासकको कृपामा पर्ने, सत्ता र प्रशासनसँग पहुँच भएका मानिसहरूले जमिन पाए। जो राज्यबाट टाढा थिए, उनीहरू क्रमशः भूमिहीन बने।
लिच्छवीकालदेखि मल्लकाल हुँदै शाह र राणा शासनसम्म आइपुग्दा जमिन “राज्यको सम्पत्ति” बाट “व्यक्तिको निजी सम्पत्ति” मा रूपान्तरण हुँदै गयो।
त्यो रूपान्तरण कानुनी वा वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट भन्दा पनि शासकको निगाहाबाट भयो। जसलाई मन पर्यो उसलाई बिर्ता दिइयो, कसैलाई जागिरको बदलामा जग्गा दिइयो, धार्मिक संस्थालाई गुठी दिइयो, स्थानीय शक्ति केन्द्रलाई रैकरको अधिकार दिइयो। यसरी हजारौं बिघा जमिन सीमित वर्गको हातमा पुग्यो।
भाग एक : विर्ता — राज्यको जमिन, हाकिमको ढुकुटी
नेपालको परम्परागत भूमि व्यवस्थाको केन्द्रमा एउटा शब्द थियो — विर्ता। संस्कृत शब्द ‘वृत्ति’ (जीविका) बाट आएको यो शब्दले एउटा यस्तो व्यवस्था जनाउँथ्यो जसमा शासकले कुनै व्यक्तिलाई करमुक्त जमिन प्रदान गर्थ्यो।
विर्ता पाएपछि त्यो जमिनको मालिकान्त्व त्यस व्यक्तिमा सर्न्थ्यो। त्यहाँ खेती गर्ने किसानहरू, जो पुस्तौंदेखि त्यही भूमिमा बसेका थिए, अचानक मोही (भाडावाल) बन्न बाध्य हुन्थे। उनीहरूले आफ्नै खेतमा जोतेको अन्नको ठूलो हिस्सा विर्ताधारी (मालिक) लाई बुझाउनुपर्थ्यो।
विर्ताका प्रकारहरू :
- कुश विर्ता — ब्राह्मणहरूलाई धार्मिक दानस्वरूप।
- फिकदार विर्ता — राम्रो काम गरेका कर्मचारीहरूलाई।
- मरवत विर्ता — युद्धमा मारिएका सैनिकका परिवारलाई।
- पोत विर्ता — केही राजस्व मात्र तिर्ने।
यो प्रथा राजा राम शाहको पालादेखि (१६६३–१६९३) सुरु भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तारका क्रममा यसलाई व्यवस्थित बनाए। तर यो प्रथाले सबैभन्दा विकराल रूप राणाकाल (१८४६–१९५१) मा लियो।
डा. नवराज चालिसेको अध्ययनअनुसार, विर्ता उन्मूलनअघि नेपालको कुल कृषियोग्य जमिनको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी विर्ता थियो। राणा परिवारका सदस्यहरूको नाममा मात्र देशको दुई तिहाइ जमिन थियो।
भाग दुई : पृथ्वीनारायण शाहदेखि जंगबहादुरसम्म — विजयको इनाम जमिन
पृथ्वीनारायण शाहले बलपूर्वक राज्य विस्तार गरे। जितेको राज्यको जमिन पनि जितिन्थ्यो। नुवाकोट, काठमाडौं उपत्यका र तराई जितेपछि उनीले त्यहाँको उर्वर भूमि आफ्ना सेनापति, कुँवर, थापा, पाँडे र बस्नेत परिवारहरूलाई विर्ता को रूपमा बाँडे।
तराईका उर्वर खेतहरूमा पुस्तौंदेखि थारुहरूले खेती गर्दै आएका थिए। राज्य विस्तारपछि तिनीहरूको जमिन राज्यको नाममा गयो र त्यसपछि दरबारका प्रिय व्यक्तिहरूलाई बाँडियो।
जंगबहादुर कुँवर (पछि राणा) को परिवार पनि यही प्रक्रियाबाट उदाएको हो। उनको जन्म थापाथली दरबारमा भएको थियो। उनका पुर्खा अहिराम कुँवरलाई पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खामा ‘कुँवरखोला’ नामको जमिन विर्ता दिएका थिए। त्यही जगबाट राणा वंशले १०४ वर्ष देश शासन गर्दै दुई तिहाइ जमिन आफ्नो परिवारमा केन्द्रित गरे।
कोत पर्व (१८४६) पछि जंगबहादुरले सत्ता मात्र कब्जा गरेनन्, देशभरका उत्तम जमिनहरू पनि आफ्ना आफन्त र समर्थकहरूका नाममा लेखाए।
भाग तीन : काठमाडौंका दरबारहरू — रगत र पसिनामा बनेका महलहरू
| दरबार / ठाउँ | बनाउने व्यक्ति | जमिनको स्रोत | अहिलेको अवस्था |
|---|---|---|---|
| थापाथली / बबरमहल | भीमसेन थापा → जंगबहादुर → चन्द्रशमशेर | विर्ता + बलपूर्वक कब्जा | सरकारी कार्यालय |
| सिंहदरबार | चन्द्रशमशेर | जागिर जमिन + बाँडेको खेत | सरकारी केन्द्र |
| हरिहर भवन (ललितपुर) | चन्द्रशमशेर | बिर्ता, ललितपुर क्षेत्र | राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग |
| जावलाखेल दरबार | वीर शमशेर | राजकीय विर्ता अनुदान | पशुपालन विभाग |
| लाल दरबार | वीर शमशेर | बिर्ता, काठमाडौं केन्द्र | याक एन्ड यती होटल |
| भाटभटेनी दरबार | वीर शमशेर | जागिर जमिन | व्यापारिक केन्द्र |
यी प्रत्येक दरबारको वरिपरि विशाल बगैंचा, खेत र जग्गा थियो। यी सबै राज्यको खजाना र जनताको करबाट बनेका थिए।
भाग चार : तराई — थारुको जमिन, दरबारको लुट
तराईको भूमि लुट नेपालको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो र क्रूर भूमि हरण हो।
थारुहरूले मलेरियाको जोखिम मोल्दै जंगल फँडानी गरेर खेतीयोग्य बनाएका थिए। शाहकालमा तराईलाई ‘उपनिवेश’ जस्तै व्यवहार गरियो। राणाकालमा यो प्रक्रिया अझ व्यवस्थित भयो। थारुहरूको जमिन विर्ता, जागिर र अनुदानको रूपमा राणा परिवार, सेनापति र कर्मचारीहरूलाई बाँडियो।
मलेरिया उन्मूलन (DDT) पछि तराई ‘सुरक्षित’ भयो। पहाडबाट बाहुन, क्षेत्री, नेवारहरू झरे। थारुहरू कागजविहीन भएकाले ‘खाली’ जमिनमा बसोबास गरेको देखियो र उनीहरूको जमिन अर्काको नाममा दर्ता भयो।
क्षेत्रगत लुट :
- पूर्वी तराई (मोरङ, सुनसरी, झापा) — कोचिला थारु विस्थापन
- चितवन — थारु विस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज
- दाङ, बाँके, बर्दिया — चौधरी प्रणालीमार्फत शोषण
- सुदूरपश्चिम — कमैया–कमलरी प्रथाको जन्म
भाग पाँच : आधुनिक उदाहरण — भेषबहादुर थापाको बानेश्वर
आज पनि यो प्रवृत्ति जारी छ। बानेश्वरको ‘भेरी बास बंगला’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाको हो। त्यहाँ सार्वजनिक नदी किनारको जमिन अनियमित रूपमा समाहित भएको आरोप लागेको छ।
यो एउटा व्यक्तिको कथा होइन — यो प्रवृत्तिको कथा हो। ‘हुकुम बक्स’ बाट ‘राजनीतिक कृपा’ सम्म, जमिन सधैं सत्तानिकट व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको छ।
भाग छ : विर्ता उन्मूलन — कानुन आयो, जमिन गएन
१९५९ मा विर्ता उन्मूलन ऐन आयो। तर विर्ताधारीहरूलाई मुआब्जा दिइयो। धेरैले ऐन लागू हुनुभन्दा पहिले नै जमिन आफ्नो नाममा रैकर बनाइसकेका थिए। मोही किसानहरूलाई भने जमिन दिइएन।
१९६४ को भूमिसुधार ऐनले हदबन्दी तोक्यो, तर परिवारका नाममा जमिन बाँडेर ठूला जमिनधनीहरू उम्किए।
“सुकुम्बासी अचानक बनेका होइनन्”
अन्तर्वार्ताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही थियो—सुकुम्बासीहरू “काम गर्न नचाहने” मानिस होइनन्।
उनीहरू इतिहासले विस्थापित गरेका नागरिक हुन्।
जो राज्य संरचनाबाट बाहिर परे, जो शिक्षाबाट टाढा रहे, जो सत्ता र प्रशासनको पहुँचमा पुग्न सकेनन्, तिनै मानिस क्रमशः सार्वजनिक जमिन, नदी किनार, जंगल आसपास वा खाली स्थानमा बस्न बाध्य भए।
बडाल भन्छन्— “जसको पहुँच थियो उसले राज्यको जमिन पनि आफ्नो बनायो। जसको पहुँच थिएन, ऊ अन्ततः भूमिहीन बन्यो।”
यही ऐतिहासिक असमानताको परिणाम अहिलेको सुकुम्बासी समस्या भएको उनको निष्कर्ष छ।
जापान, दक्षिण कोरिया र भियतनामको उदाहरण
संवादमा केशव बडालले नेपालले सिक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू पनि प्रस्तुत गरे।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानमा ठूलो भूमि सुधार गरियो। सीमित व्यक्तिको हातमा रहेको विशाल जमिन राज्यले नियन्त्रणमा लिएर किसानलाई वितरण गर्यो।
दक्षिण कोरियामा तीन हेक्टरभन्दा बढी जमिन राख्न नपाइने व्यवस्था गरियो। भूमिहीन किसानलाई उत्पादनसँग जोडियो।
भियतनामले पनि राज्य नियन्त्रण र किसानको उपयोग अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्दै कृषि उत्पादनमा क्रान्ति ल्यायो।
यी देशहरूमा भूमि सुधारले आर्थिक विकासको आधार तयार गरेको बडालको दाबी छ।
उनका अनुसार नेपालमा भने भूमि सुधारको नारा त उठ्यो, तर व्यवहारमा शक्तिशाली वर्गकै नियन्त्रण कायम रह्यो।
२०५१ सालको आयोग र अधुरो सपना
२०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको नौ महिने सरकारले उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन गरेको थियो। त्यसको नेतृत्व केशव बडालले गरेका थिए।
आयोगले भूमिहीन किसान, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमि व्यवस्थापनबारे विस्तृत अध्ययन गरेको थियो।
बडालका अनुसार आयोगले छोटो समयमै नीति तयार गर्यो र समाधानका आधारहरू प्रस्तुत गर्यो।
त्यही अवधिमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा दर्ताको काम पनि सुरु गरिएको थियो। करिब ६५ हजार परिवारलाई लालपुर्जा वितरण प्रक्रियामा ल्याइएको दाबी उनले गरे।
तर सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता र निरन्तरता अभावका कारण ती योजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्।
आजको प्रश्न : कानून कि मानवता ?
काठमाडौं महानगरको पछिल्लो अभियानले एउटा मूलभूत प्रश्न उठाएको छ— कानून कार्यान्वयन गर्दा राज्य कति मानवीय हुनुपर्छ ?
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्नु आवश्यक हुन सक्छ। नदी किनार सुरक्षित गर्नु पनि आवश्यक हुन सक्छ। शहर व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हो।
तर प्रश्न के हो भने—विकल्प नदिई डोजर चलाउनु समाधान हो ?
यदि राज्यले दशकौंसम्म मानिसलाई त्यहाँ बस्न दियो भने, कर लियो, बिजुली-पानी पुर्यायो, मतदाता बनायो, अनि अचानक “अवैध” घोषणा गरेर हटायो भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने ?
भूमि समस्या केवल कानुनी प्रश्न होइन, यो सामाजिक न्याय, राज्यको चरित्र र विकासको मोडेलसँग जोडिएको प्रश्न हो।
डोजरले समस्या हटाउँछ कि पीडा सार्छ ?
नेपालको भूमि इतिहास हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ—जमिनमाथिको असमानता राज्य संरचनाले नै निर्माण गरेको हो।
आज नदी किनारमा बसेका मानिसहरू केवल “अतिक्रमणकारी” होइनन्; उनीहरू त्यो ऐतिहासिक असमानताको जीवित परिणाम हुन्।
त्यसैले समाधान पनि केवल डोजर होइन।
समाधान भनेको— भूमि सुधार, वैज्ञानिक बसोबास नीति, वैकल्पिक आवास, उत्पादनसँग जोडिएको रोजगारी र राज्यको मानवीय दृष्टिकोण हो। अन्यथा शहर सुन्दर देखिए पनि समाज अझ असमान बन्दै जानेछ।
सुकुम्बासी समस्या इतिहासको अन्याय हो
थापाथली, बानेश्वर वा तराईका सुकुम्बासीहरू हावाबाट आएका होइनन्। उनीहरू विर्ता, जागिर र राज्यको लुटको उत्पादन हुन्।
जसले जमिन लुटे, तिनीहरू कहिल्यै सुकुम्बासी भएनन् — किनकि तिनीसँग कागज थियो।
जसले पुस्तौंदेखि खेती गरे, तिनीहरू सुकुम्बासी बने — किनकि तिनीसँग कागज थिएन।
यो अन्यायको अन्त्यका लागि इतिहासको इमानदार स्वीकृति र वास्तविक भूमि पुनर्वितरण आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्