काठमाडौं १२ बैशाख । अदालतले सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी कोषबाट हुने बोलपत्र, पूर्वयोग्यता, निर्माण तथा परामर्श सेवासम्बन्धी सेवा खरिद प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीबाट मात्र गर्ने व्यवस्था बदर गरेको छ । विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका–२०८० को दफा ४५ मूल ऐनसँग बाझिएको भन्दै पूर्ण बदर गरिदिएको छ । साथै ...