‘थिंग्स आर नट ह्वाट दे सिम’– ‘केसी प्रकरण ‘

'गोविन्द केसीको ढाडमा टेकेर दुई तिहाईको संसदको टाउकोमा हान्ने डिजाइन'

शुभशंकर कंडेल
2018-07-24 08:08


६ वर्षमा १५ पटक अनशन : उद्धेश्य र उपलव्धी के त ?

काठमाडौ ८ साउन । एबीसी न्युज । ६ वर्षमा १५ पटक त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जका स्थायी चिकित्सक डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा बसेर आफ्नो अनशनकारी रेकर्ड कायम गर्न थाल्दैछन् । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागका नाममा राजनीतिक षडयन्त्रको पर्याय बन्न उद्धत रहेको देखिन थालेको छ ।
२०६९ यताका ६ वर्षमा केसीले नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा ७ पटक, कम्युनिष्ट पार्टीहरुका नेतृत्वको सरकार हुँदा ६ पटक र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार हुँदा दुई पटक अनशन बसे । त्यसमध्ये एमाले र माओवादीबीचको चुनावी तालमेल हुने भएपछि सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यलाई मध्य नजर गरेर उनी ०७३ साउन देखि ०७४ पुससम्म ४ पटक अनशन बसेका छन् । ०७४ मंसिरमा भएको संघीय चुनावमा बामपन्थीहरुको दुई तिहाई सिट संख्या आएपछि केसीको अनशनको नाममा अनैतिक रुपमा देउवाले बन्ने नयां सरकारलाई गलपासो पार्ने गरी केसीले भनेका कुराहरुलाई हुबहु अध्यायदेशका रुपमा जारी गरिदिए । जब कि त्यतिबेला देउवा बुढानिलकण्ठ जानका लागि झिटी गुन्टा कसेर बालुवाटार रुंगिरहेका थिए ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै आएका डा केसीले यसपटक संसदमा दर्ता गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई फिर्ता लिएर यसअघि देउवा सरकारको पालामा प्रस्तुत गरिएको अध्यादेशलाई परिवर्तन नगरि पास गर्न माग राखेका छन् । विभिन्न चरणका आन्दोलनमा यिनै दल र तिनका नेताले प्रदर्शन गरेको नकच्चरोपनका कारण केसी मेरा माग पूरा गर भन्न त सक्छन् तर त्यो अनैतिक हो । कस्तो विधेयक ल्याउने भन्ने विधायकी अधिकार मात्र हो । यदि केसीले यस्तो हठ गर्ने हो भने पहिलो आफ्नो सरकारी कर्मचारीको पदबाटा राजीनामा गरेर अनशन बस्नु पर्दथ्यो ।
आगामी दशवर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ निजी मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने प्रावधान राखेर देउवाले किन अध्यादेश जारी गरे त ? अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजहरु सबै कांग्रेसी कार्यकर्ता र नेताहरुका मात्रै छन् । यसको सिधा अर्थ आगामी दस वर्षसम्म पनि मेडिकल शिक्षामा उनीहरुकै सिन्डिकेट कायम गराउनका लागि यसो गरिएको बाहेक अरु केही निश्कर्ष निस्कन्छ र ?

अध्यादेशमा कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान पनि राखिएको छ । यो प्रावधान त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित रहेको हवला दिएर चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गरेका त्रिवि र काठमार्डौ विश्वविद्यालयले यो सीमा पहिले नै नाघेका छन् कांगे्रसी कार्यकर्ताहरुलाई लाइसेन्स दिएर ।

‘सर्वसाधारण जनताको अधिकारको वकालत गर्ने जीवन्त संस्थाको रुपमा डा केसीलाई किन स्थापित गराउन खोजिंदैछ ? के आगामी दस वर्षसम्म मेडिकल कलजे काठमाडौंमा नखोल्दा गुणस्तरी शिक्षा उपलव्ध हुन्छ ? के दस वर्षसम्म नेपालीका छोराछोरीले सहजै चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउंछन् कि हरेक वर्ष एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी विदेशीने क्रमले तीव्रता पाउंछ ?

पूर्व शिक्षा सचिव शान्तवहादुर श्रेष्ठका अनुसार ‘माथेमा प्रतिवेदनले बाहिर गएर चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गरिरहेकाहरुको हकमा भने सम्बोधन गर्न चुकेको छ।’ श्रेष्ठ थप भन्छन् न्यून गुणस्तर भएका जानकी मेडिकल कलेज र उच्च गुणस्तर कायम गरेका धरानको बीपीकेएच जस्ता कलेजहरुबीचको भिन्नता माथेमा प्रतिवेदनले औंल्याएको छैन। न्युन गुणस्तर मात्र होइन अलपत्र पारिएको जानकी मेडिकल कलेजको हर्ताकर्ता अहिले केसी समर्थनका लागि आन्दोलनको कमाण्डर बनेका कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि र उनीहरुकै भरण पोषणको प्रभु बैंक समूह रहेका छन् । प्रभु बैंकका अध्यक्ष देवी भट्टचन ०४८ सालको निर्वाचनमा बागलुङ – २ बाट कांग्रेस उमेदबार र ०७४ मा कांग्रेसकै समानुपातिक उमेदबार हुन् ।

पूर्वसचिव श्रेष्ठले भने ‘सरकारले सुरुमा निजी कलेजहरुलाई अनुमति दिएर सञ्चालन गर्न सघायो भने गुणस्तर कायम गर्न नसकेकालाई बन्द गर्न सकेन’।

केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानी प्रतिबन्ध गर्ने मुद्दा उठाएका छन् भने निजीकरणको भद्धा अभ्यासरत कांग्रेस केसी आन्दोलनको कमाण्ड गरिरहेको छ। । के नेपाली कांग्रेसले माग गर्न सक्छ नेपालका सबै मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ भनेर । यदि त्यसो हो भने सरकारले यस दिशामा सोच्नै पर्दछ ।

अलाइन्स फर डा केसी समूहका अति सक्रिय देखिएका सदस्य डा. जीवन क्षेत्रीले भनेका छन् ः ‘सरकारले आफू गरिव जनताको पक्षमा भएको बताउने तर काम चाँहि धनी र माफियाको पक्षमा मात्रै गर्यो । क्षेत्रीको भनाई तात्कालीन कांग्रेस सरकारलाई हो कि अहिलेको ओली सरकारलाई स्पष्ट हुन जरुरी छ । नयां कलेज खोल्न चाहने माफिया हुन् भने पुरानो एकाधिकार कायम राखेर मेडिकल कलेजको सिन्डिकेट चलाइरहन खोज्ने को हुन् ? निश्चय नै लोकतन्त्रवादी सिन्डिकेटधारी । के गोविन्द केसी र उनलाई अघि लगाएर आफ्नो रोटी सेक्नेहरुले पुराना कांग्रेसी सञ्चालकले चलाएका सिन्डिकेट र विदेश विद्यार्थी पठाउने दलालहरुको हितमा काम भएकोप्रति सचेत छन् कि उनीहरुको निर्देशनमा काम गरेका छन् ? के यी प्रश्नको जबाफ दिनु पर्दैन ।

केसीको १३ औं अनशनसम्ममा केसीको सबैभन्दा पहिले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले चर्को विरोध गर्दथे । जब बाम गठवन्धनको पक्षमा दुई तिहाई नजिकको मत र सिटसंख्या देखिएपछिको अवस्थामा भएको ०७४ पुसको केसीको अनसनमा निजी मेडिकलेजवालाहरुको संगठन र तिनका नेताहरु मौन रहे । त्यो संगठनका एक प्रमुख नेता नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा सञ्चालक कनौडिया बांकेबाट कांग्रेसकै उमेदबार बनेर पराजित भएका थिए । उता विराटनगरमा नोबेल मेडिकल कलजेका सञ्चालक तथा बद्नाम पात्र सुनिल शर्मा पनि कांग्रेसी उमेदबार थिए, उनी पनि पराजित भए एमालेका प्रत्याशीबाट ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका स्थायी चिकित्सक गोविन्द केसी गत ६ वर्षदेखि चर्चाको शिखरमा छन् । केही वर्ष पहिले भारतका नागरिक अभियन्ता अन्ना हजारेले लोकपाल विलको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने ताकातिरबाट नेपालमा सरकारी कर्मचारी गोविन्द केसीले प्रारम्भमा केही सरकारी अस्पतालको सुधारका स्वाभाविक माग लिएर अनशन सुरु गरेका थिए । चरम प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता र चौतर्फी विकृति र विसंगतीले विक्षिप्त समाजमा केसीको अनशन प्रकरण सुरुमा एक तिलस्मी चर्चाको विषय बन्न पुग्यो । सत्ताभन्दा बाहिर रहेकाहरुले सत्ताधारीहरुलाई खिसीट्युरी गर्न पनि केसीको अनशनलाई परिवर्तनको बाहकका रुपमा चित्रण गर्न थाले । त्यही क्रमममा बाबुराम भट्टराईको सरकार बनेका बेला केसी सडकमा उत्रेका थिए । त्यतिबेलाको बहाना स्वास्थ्य शिक्षाको भएपनि भट्टराईले सत्ता छाडेर सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार नभएको परिवेशमा केसीलाई सडकमा ल्याएको थियो भन्ने आरोप नभएर तथ्यहरुले पुष्टि गर्दछन् । साउन ३ गते काठमाडौं आउनुअघि केसीले कम्युनिस्ट अधिनायकबादका विरुद्ध लड्ने शंखघोष गरेका छन् । यो नारा देशभित्र नेपाली कांग्रेस र बाह्य रुपमा नेपालको सधैं कुभलो चाहने शक्तिको हो । त्यही नारालाई उनले अन्तिममा काग कराएकै शैलीमा कराउन पुगे । केसीलाई समर्थन गरिएको आन्दोलनमा कांग्रेसी नेताहरु र राजनीतिमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नबाट चुकेका बाबुराम र रविन्द्र मिश्रहरु समेत जोडिएका छन् । यस्ता पात्रका बारेमा थप केही चर्चा गरिरहनै परेन । त्यसबाहेक मधेश जलाउने र जलेको बेला आगो ताप्नेहरुका लागि केसी आन्दोलन गतिलो बहाना भएकै छ ।
केसी प्रकरणमा जहिलसुकै सत्ता बाहिर हु‘ंदा सांखुल्य हुनबाट केपी ओली बाहेक सबैले कुनै कसर बांकी नराखेका उनीहरुका विगतक प्रहसरन सोसल मिडियामा सार्वजनिक भइरहेकै छन् ।
सरकारी चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले सुरुवाती चरणमा त्रिवि शिक्षणअस्पताल र शिक्षण संस्था सुधार र गुणस्तरीय पठनपाठनको सर्वथा जायज माग उठाएका थिए । तर कालन्तरमा उनी सम्पूर्ण रुपले राजनीतिक मागमा लत्रन पुगेर आफ्नै गरिमा र नैतिकतामा खिया लगाइरहेका छन् । सरकारले आयोग गठन गर्नु, आयोगको सिफारिश अनुसार सरकारले विधेयक बनाउनु वा विधेयक बनाउने सम्पूर्ण अधिकार विधायिकामा निहित हुने तथ्य विश्वव्यापी लोकतन्त्रका आधारभूत दृष्टान्त र अधिकारका विषय हुन् । तर अहिले सरकारी कर्मचारी डा. केसीले आफूले भनेकै भरमा संसदले लाहछाप लाइदिनु पर्ने रट लगाएका छन् ।

आउनुस् सुधारका लागि खुला बहस गरौँ : ओली
‘नन–इस्यु’ छाडिदिऊँ । म डाक्टर केसीलाई भन्न चाहन्छु, आउनुस्  । स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो सुधार गर्नुपर्छ ? तर्कपूर्ण बहस गरौँ । लौ तपाईं नै लिड गर्नुस्, जिम्मा लिनुस् भनिराखेको छु म । के–के अनुभव छ ? आयोग चाहियो भन्नुहुन्छ । तपाईं नै अध्यक्ष भएर गरौँ न त भनेको छु । गर्नु केही भए पो, समस्या खडा गर्न यो सब भइरहेको छ । तर, त्यसरी नजाऊँ । म डाक्टर केसीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंको जीवनसँग खेलबाड गरेर कसैले राजनीतिको रोटी सेकाइरहेका छन् । मैले एक ठाउँ सुनेको थिएँ– आमा भनेर झ्याप्प अँगालो हालेर रुँदा पछि आमाको त नाकको फुली नै भेटिएनछ ।’

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले साउन ७ गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेजस्तै भइरहेको त छैन ? केसी अनसनको उद्धेश्य खतरनाक राजनीतिको रोटी सेक्ने मात्र होइन राजनीतिको रोटी सेक्ने आगेनो नै निभाउने खेल भएका केही दृष्टान्त यस्ता छन् ।

पर्दा पछाडिका खेल

बाम गठवन्धन भएदेखि नै देशी विदेशी शक्तिकेन्द्र नराम्रोसंग तिल्मिलाएका थिए । पहिलो झड्का बाबुरामलाई एलान्सबाट कांग्र्रेसी एलायन्समा पुर्याइएको थियो । भट्टराई किन बाम गठवन्धनमा आए र किन गए । यो आफैमा रहस्यको विषय त छंदैछ । चुनावको परिणामले अत्तालिएपछि नयां सरकार बन्नबाट ७० दिनसम्म अवरोध खडा गरियो । जसरी पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि प्रचण्डलाई रोक्न पॉंच महिना लागेको थियो । बाम गठवन्धनलाई पार्टी एकताको चरणमा पुग्न नदिन के के खेल भए भन्ने कुरा दुनियालाई थाह छ । एकता भयो । अब सुरु भयो अर्को डिजाइन र खेल । नेकपाले घोषणा गरेको महाधिवेशन गर्न दुई वर्षको समयभन्दा पहिले नै पार्टी छिन्नभिन्न पानर््े, राजनीति स्थायित्वको चर्को भाषण गरेकाले ओलीलाई देखाइदिन हालको सरकारलाई पूरा ५ वर्ष कुनै पनि हालतमा काम गर्न नदिने । यसको एउटै उद्धेश्य हाम्रो चाहनाविपरित नेपालमा केही पनि हुनसक्दैन, चुनाव वा एकता सबै बकबासभन्दा बढी हु‘ंदैन भन्ने सदाका लागि सन्देश दिने रहेको स्पष्टै छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुई वर्षसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान पाइ‘ंदैन । त्यो सयसम्म पुग्नका लागि पनि बाटो त खनिरहनु पर्दछ । अहिले काठमाडौंका महङ्गा बार र बन्द कोठमा यस्तो डिजाइन बनिरहका अनेक सूचना प्राप्त भइरहेका छन् । यसको सहजै पुष्टि मात्र होइन कि आम जनताले कसरी बुझे भने हिजो जो जो व्यक्ति र शक्ति बाम गठवन्धन र कम्युृनिस्ट शक्तिका विरुद्ध थिए, ती सबै गोविन्द केसीको टोपी लगाएर सडकमा उत्रिहाले । तिनीहरुका बारेमा थप केही भन्नु नै परेन । एकाध बाम कित्तातिर परेका मित्रहरुलाई कथित लोकतन्त्रबादी बनेर ओलीको इख मार्न पाइन्छ कि भन्ने मृगतृष्णा बाहेक अरु केही होइन ।

डिजाइनमा के छ ?

कम्युनिस्टहरुले सधैंभर बाह्यभन्दा सबै कुराको विघटन वा विग्रह आन्तरिक पक्ष प्रधान हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । त्यसैलाई हतियार बनाएर यतिबेला प्रचण्ड, माधव नेपाल र अ‍ोलीसंग विविधरुपावली पात्र र प्रवृतिको खुसामत चलिरहेको छ । प्रचण्डलाई सदाझैै ओलीबाट हुनसक्ने अनेक त्रासको चाङ खडा गरिएको कसैबाट लुकेको छैन । अझै मलजल गर्न ओलीको सकेसम्म छिटो सत्ताबाट बहिर्गमन नभएम्म तिमी कसरी सत्तामा पुग्छौ भन्ने प्रश्नका वरिपरिबाट घेरा हालिएको छ । ठीक त्यसैगरी माधव नेपालसंग पनि ओली बहिर्गमनमा तिमी सत्तामा पुग्छौ प्रचण्ड त पार्टी अध्यक्ष हुने भएपछि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने सुलहको खेती चलेको गन्ध आइरहेको छ । यसमा स्वयं प्रचण्ड र नेपाल कति सहमत वा असहमत छन् यकिनका साथ भन्न सकिंदैन । तर केसी प्रकरणमै केसीका माग पूरा गर्नु पर्दछ ःप्रचण्ड, सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाउन मिल्दैन ः नेपाल, भन्ने जस्ता समाचारहरु सार्वजनिक हुनुले थप शंका पक्कै पनि बढाएको छ । त्यसमाथि नेकपाका प्रवक्ताको ट्वीटले अझ धेरैलाई आश्चार्यमा पारेको छ । दुई वर्षसम्ममा यो डिजाइन परिपक्क बन्दै गएमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट मात्रै राजीनामा होइन कि संसद नै विघटनको तहमा पुर्याएर “देख्यौ हाम्रो आदेश नमान्दा के हुन्छ“ भन्ने नै हो । यो षडयन्त्रका लागि केसी प्रकरण पहिलो रिहर्सल हो । पहिलो झट्कामै ग्राइन्ड डिजाइनवालाहरु धेरै हर्षित भएको बुझिएको छ । उनीहरुले केसीलाई जुम्लामा सडाएर लाशको राजनीति गर्न चाहेका थिए । त्यो मनसुवा पूरा नभएपछि बानेश्वरमा ताण्डव नृत्य मञ्चन भएको सहजै बुझिन्छ । नयां संविधान घोषणा लगत्तै नेपाली राजनीतिको चित्रण गर्र्दै प्रचण्डले भनेका थिए ः “थिंग्स आर नट ह्वाट दे सिम“ । कतै अहिले पनि अवस्था त्यस्तै त छैन भनेर विश्लेषण गर्नु गलत होला र ? तसर्थ नेकपाका प्रमुख नेताहरुले स्थितिको जटिलता र भविष्यको खतरा आंकलन गरेर गम्भीरता र निर्ममतापूर्वक अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । त्यसमाथि घाम जत्तिकै छलङ्ग कुरा के हो भने ओलीलाई अप्ठेरो पारेर अरु कोही बन्ने चाहना वा अन्तरकुन्तरको विकल्प वा कुनैपनि क्षण आउनसक्ने सोचाई जति घातक केही हुने छैन । त्यसले सिंगो नेकपालाई इतिहासको विषय बनाइदिने निश्चित छ । कसैले कसैमाथि बदला लिन खोज्दा अर्को गिता पढेर बस्दैन भन्ने तथ्य र इतिहास ओली, प्रचण्ड र नेपाललाई जति बढी कसलाई अनुभव हाृला र ? त्यसमाथि नेपालका कम्युनिस्टहरुले त बरु घरमै निकै ठूला ठूला मण्डप खडा गरेर दशा मोचन गर्लान् संयमता अपनाउने आशा गर्न सकिंदैन ।यही कमजोरीमा अहिले नेकपा र नेपालमा बनेको स्थिर सरकारमा धमिरा लगाउने डिजाइन बनिएको छ ।

केसी पहिलो रिहर्सल मात्रै
केसीलाई जुम्लामा सडाउने योजनालाई सरकारले नै सबैभन्दा बढी मलजल गर्यो । गृहमन्त्रीले काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश ठाउंमा कुनै विपद आइलागैकै शैलीमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरे । जहां प्रधानमन्त्री समेत अनभिज्ञ रहन पुगे । त्यही बहानामा केसी जुम्ला पुगे काठमाडौंमा अनशन बस्न नपाएको भन्दै । यसले ओली सरकारलाई अरु बढी प्रतिरक्षात्मक बनाइदियो । केसी बचाउ भन्दै तिनै सडकमा पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले केसीलाई काठमाडौं ल्याउन दिएको निर्देशन शिक्षा, गृह र रक्षामन्त्रीले सल्लाह गर्दागर्दै तीन दिन लगाईदिए । त्यसमाथि शिक्षा मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउन हेलिकप्टर जान लागेको बताएकै कारण जुम्लामा हिंसात्मक झडप हुन पुग्यो । यी घटनाक्रम सामान्य असावधानीका विषय पक्कै होइनन् होला । यदि सरकारका यस्ता स्वाभावजन्य कमजोरी भइरहने हो भने त शासन गर्ने अधिकार यो सरकारले गुमाइसकेको मान्नु पर्दछ । किन कि यस्ता घटना त कम्तीमा १सयभन्दा बढी आगामी पांच वर्षमा हुने आंकलन गरिएको छ ।

केसी अनसन र सहमतिको सिलसिला

कुनै समय दक्षिण एसियाकै नमूना संस्थाको रूपमा चर्चा कमाएको आइओएममा ०४८सालको कांग्रेस सरकारकै पालादेखि चरम राजनीतिकरण भइरहेको थियो । त्यहींका स्थायी जागिरे चिकित्सक डा गोविन्द केसीले २०६६ सालदेखि त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन सस्थानमा भइरहेको राजनीतिकरणको विरोध गर्न थालेका थिए । त्यतिबेलाको सयमसम्म आइपुग्दा बामपन्थीहरुले पनि शासन गर्न थालिसकेका थिए । बाम भनिने सरकारलाई कांग्रेसी रोगले च्यापेकै थियो । अर्थात् पहिले सरकारले जसरी काम गर्दथे त्यसैगरी उनीहरुले पनि काम गर्ने सुविधा पाएका थिए ।
राजनीतिक दलका भागबण्डाका कारण त्रिविका पदाधिकारी समेत सम्वन्धनको पर्खाइमा रहेका निजी मेडिकल कलेजलाई सम्वन्ध दिने विषय एक मालदार अवसरमा बदलिन थालेको थियो । सुरुवाती चरणमा केसीले आइओएमको सुधार र स्वच्छताका विषयका आधारभूत रुपले सही र उनको स्वाभाविक दायराभित्रकै माग उठाउन थालेका थिए । आफ्ना मागको सुनुवाई नभएपछि केसीले पहिलोपटक २०६९ असार २१ गते आमरण अनशन बस्न पुगे । पहिलो अनशन देखि १० आंै अनशनका बेलासम्म एउटै माग वरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डीन नियुक्त गर्नुपर्नेु माग राखेका थिए । त्यो अवस्था आफैमा विडम्वनापूर्ण थियो । दस पटकसम्म भएका अनशनमा तात्कालीन सरकारहरुरुले केसीका माग पूरा गर्ने सहमति गरेका थिए । तर पालना गर्दैनथे ।

तर जब उनको एघारौं चरणको अनशन सुरु भयो, स्वास्थ्य भन्दा पनि राजनीतिक सस्तो प्रचारवाजीका मसला बन्ने मागसमेत सामेल गरेर । केसीले चिकित्सा शिक्षाको सम्वन्धन देखि अख्तियार प्रमुख र अन्य पदाधिकारीलाई कारबाहीसम्मका माग अघि सारे ।

पहिलो पटक
२०६९ असार २१ देखि २४ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – बावुराम भट्टराई
स्वास्थ्य मन्त्री – राजेन्द्र महतो
शिक्षा मन्त्री – दिनानाथ शर्मा

माग – वरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डीन नियुक्ति गरिनुपर्ने ।

सहमति – वरिष्ठताका आधारमा डा. कुमुदकुमार काफ्ले डीन नियुक्त ।

डा. काफ्लेले डीन भएको एक महिनामै उमेरका कारण अवकास पाए । त्रिविले पुनः वरिष्ठता अनुसार डीन नियुक्तिमा आलटाल गरेपछि डा.केसीले दोस्रो पटक सोही माग राखी आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका थिए ।

दोस्रो पटक
२०६९ साउन २७ देखि भदौ १ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – बावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री
स्वास्थ्य मन्त्री – राजेन्द्र महतो
शिक्षा मन्त्री – दिनानाथ शर्मा

माग – वरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डीन नियुक्ति गरिनुपर्ने ।
सहमति बरिष्ठताका आधारमा डा.प्रकाश सायमी डीन नियुक्त ।

तेस्रो पटक
२०७० पुस २७ देखि माघ १० गतेसम्म
मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष – खिलराज रेग्मी
स्वास्थ्य मन्त्री – विद्याधर मल्लीक
शिक्षा मन्त्री – माधवप्रसाद पौडेल

माग

१. राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्त भएका डीन डा. शशि शर्मालाई बर्खास्त गरी वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति ।

२. आइओएमलाई छुट्टै विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना ।

३. नयाँ मेडिकल कलेजको सम्वन्धन बन्द गर्ने ।

४. राष्ट्रिय चिकत्सा शिक्षा नीति तय गर्ने । सम्वन्धनबारे राष्ट्रिय नीति बनाएर त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने ।

सहमति

१. डीन डा. शशि शर्मा बर्खास्त ।

२. केही समयभित्र वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गरिने ।

३. आइओएमलाई छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रारुप तयार गर्न सरकारले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने ।

४. राष्ट्रिय चिकत्सा शिक्षा नीति तय गर्ने, मेडिकल कलेज सम्वन्धनमा राष्ट्रिय नीति बनाएर त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने ।

चौथो पटक
२०७० माघ २५ देखि फागुन ३ गतेसम्म
मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष – खिलराज रेग्मी
स्वास्थ्य मन्त्री – विद्याधर मल्लिक
शिक्षा मन्त्री –माधव प्रसाद पौडेल

माग

१. आइओएमका भ्रष्ट पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने ।

२. संसदीय समितिले दिएको मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिनेसम्बन्धी निर्देशन तुरुन्त फिर्ता या बदर गर्नुपर्ने ।
जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड समितिले गरेका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

३. विगतका सहमति तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले हालै दुई मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्वन्धन रोकी केयूका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।

४. आइओएम, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) लगायतका महत्वपूर्ण संस्थामा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा भागवण्डामा नभई वरिष्ठताका आधारमा गर्नुपर्ने ।

५. ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने ।

सहमति

खण्ड (क)
१. आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा तत्काल डीन नियुक्त गरी सोको जानकारी गराउनु भनी त्रिवि कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले २०७० माघ २८ गते त्रिवि उपकुलपतिलाई दिएको निर्देशन बमोजिम माघ २९ गते डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तव डीनमा नियुक्त ।

२. शिक्षण अस्पतालको निर्देशकमा निमित्त निर्देशक डा. ईश्वर लोहनी नियुक्त ।

३. मेडिकल कलेजहरुलाई सम्वन्धन दिने प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिनका लागि अख्तियार प्राप्त निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट माघ २९ गते लेखी पठाएको र सम्बन्धित निकायबाट हुने छानबिनका आधारमा दोषि देखिएका पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध ।

४. नेपाल सरकारका पूर्वसचिव जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव र निष्कर्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिई दोषीलाई कारबाही गर्न तथा अगामी दिनमा त्यस किसिमका समस्या हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था र कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्नु भनी शिक्षा मन्त्रालयबाट विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइसकिएकोमा सो बमोजिम हालसम्मको यथार्थ प्रगति कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई गराउन फागुन २ गते लेखी पठाएको ।

५. आइओएमलाई कुन विषय वा क्षेत्रमा स्वायत्तता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आइओएमसँग प्रस्ताव माग गरी २१ दिनभित्र विश्वविद्यालयको सभामा पेश गर्ने व्यवस्था गर्न त्रिवि उपकुलपतिलाई प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिको निर्देशन अनुसार लेखी पठाएको ।

खण्ड–ख
१. कलेज स्थापना गर्ने सम्वन्धमा सरकारले यथाशीघ्र आवश्यक नीति बनाई लागू गर्नेछ ।

२। सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र चिकित्सक संघबीच भएको यसअघिको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउनेछ ।

३. निजी मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र शैक्षिकस्तरका सम्वन्धनमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न माघ २० मा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई काम सुरु गर्न फागुन १ मा लेखी पठाएको र सो कार्यदलले दिने प्रतिवेदन कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति लिइने ।

४. नेपालमा चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना र विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदललाई काम सुरु गर्न फागुन १ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट लेखी पठाएको र कार्यदलले दिने प्रतिवेदन बमोजिम कार्यान्वयन गर्दै जाने ।

५. नेपालको जनशक्ति आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थिति र सन्तुलित विकासलाई समेत विचार गरी चिकित्सा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र थप कलेजहरुलाई सम्वन्धन दिने व्यवस्था मिलाउने ।

६. वरिष्ठता र कार्यदक्षताको आधारमा त्रिवि पदाधिकारीहरुको नियुक्ति कानुन बमोजिम गर्ने नीति लिने ।

पांचौं पटक
२०७१ चैत ८ गतेदेखि १९ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – सुशील कोइराला
स्वास्थ्य मन्त्री – खगराज अधिकारी
शिक्षा मन्त्री – चित्रलेखा यादव
मागहरु

१. चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिनु हुँदैन ।

२. विगतदेखि सम्वन्धन लगायतका प्रकरणमा अनियमितता र भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न त्रिवि पदाधिकारीलाई पदच्यूत गरेर कारबाही गर्नुपर्छ।

३. चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वन हुनुपर्छ ।

४. राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको कार्यसमितिले रिपोर्ट बुझाउनासाथ यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

५. सरकारसँग विगतमा भएका सहमति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालयले दिएका दुईवटा मेडिकल कलेजको सम्वन्धन तत्काल रोकिनुका साथै यो प्रकरणमा संलग्न केयू पदाधिकारीलाई कारबाही गरिनुपर्छ। आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग गर्दै सम्वन्धनका लागि अवाञ्छित दबाब दिएको आरोप लागेकाले यसको छानबिनसँगै दबाब दिइएको पाइए अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमाथि कानुनी कारबाही गरिनुका साथै पटक(पटक राज्यले गरेको सम्झौता उल्लंघन गर्ने शिक्षा मन्त्रीमाथि पनि उचित कारबाही गरियोस् ।

६. अनुगमनपछि सन्तोषजनक नपाइएको मेडिकल कलेजको सिट घटाइनुको सट्टा बढाउने गरिएकोमा यो प्रकरणमा संलग्न मेडिकल काउन्सिल, त्रिवि र केयूका पदाधिकारीहरूलाई छानबिन गरी गुणस्तरमा सम्झौता गरेको पाइए कारबाही हुनुपर्छ ।

७. काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने प्राविधिक निर्णयमा अदालतले बारम्बार अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै गुणस्तर नपुगेका कलेजको सिट घटाउन नमिल्ने, प्रवेश परीक्षामा नबसेका, फेल भएका विद्यार्थीलाई पढाउन पाउने फैसला गरेर दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरेकाले त्यस्ता फैसलाबारे कानुनबमोजिम छानबिन गरेर कारबाही गरियोस् ।

८. त्रिवि, आइओएम, न्याम्सलगायत नेतृत्वदायी र नियामक संस्थामा दलीय बफादारीले नभएर वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। दलीय बफादारीमा नियुक्त भएका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियोस् ।

९. आमव्यक्तिमाझ सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने जिम्मा राज्यको भएकाले यसका लागि दीर्घकालीन नीति लिएर कार्यान्वनय सुरु गरियोस्। त्यस प्रयोजनका लागि चिकित्सा, नर्सिङ र पारामेडिकल कोर्समा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा पढाउने व्यवस्थासँगै चिकित्साका स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथि तहलाई तत्काल पूर्ण निःशुल्क गरियोस् ।

१०. ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी पहलमा मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता भएकोमा यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् ।

सहमति

१. केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनेपछि सोही बमोजिम हुनेगरी नीति र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिने र विस्तार गर्नेसम्बन्धी कुनै कामकारबाही नगर्ने । अनियमितता छानबिन गर्न गठित जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने ।

२. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान टुक्र्याउने गरी भएको सिनेटको निर्णय नगर्न कुलपतिबाट पत्राचार भइसकेको। चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी आशयपत्र, सम्वन्धन, विस्तारित कार्यक्रम, योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना, सिट थपघट र शुल्क सम्बन्धमा त्रिवि, केयू र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भएरगरेका कामकारबाहीका विषयमा छानबिन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश संयोजक रहेको एक छानबिन आयोग ७ दिनभित्र गठन गर्ने। समितिका सिफारिस अविलम्व कार्यान्वयन गर्ने ।

३. चिकित्सा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक आगामी तीन महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने ।

४. स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ।

५. शिक्षा क्षेत्रका पदाधिकारीहरु विशिष्ठता र वस्तुगतका आधारमा नियुक्त गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्ने र सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न चार महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

६ मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजलाई पुनःमूल्यांकन गरेर ुडिअफिलियटु गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गर्न केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिलाई कार्यादेश थप्ने ।

७. स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक चिकित्साशास्त्र र अन्य सम्पूर्ण विषयका सबै कोर्षका सबै तहमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न केदारभक्त माथेमा समितिलाई थप क्षेत्राधिकार दिने र सो सिफारिस आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने।

८। सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा एमडीरएमएस, एमडिएस, डिएम र एमसिएच तहका शैक्षिक सत्र २०७२–७३ देखि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समावेश गर्नेगरी निःशुल्क गर्ने, त्यसका लागि कार्यविधि र बजेटको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने, निजी कलेजको सम्बन्धमा केदारभक्त माथेमा आयोगले गरेबमोजिम हुने ।

९. पाँचै विकास क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षमा कम्तीमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज हुने नीति लिने र आगामी आवमा मध्यमाञ्चलमा एक मेडिकल कलेज स्थापना अगाडि बढाउने ।

१०. काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट दिइएको विस्तारित कार्यक्रमका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया पुर्याई स्थगन गराउनेतर्फ कारबाही चलाउने र तत्पश्चात अध्ययनरत विद्यार्थीको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने ।

११. नेपाल चिकित्सक संघसँग गरिएका सम्झौता र उक्त संघले उठाएका मागप्रति यहाँ सम्झौता भएका मागहरु यसैअनुसार हुने र बाँकी विषयमा मन्त्रालयमा सम्बोधन र कार्यान्वयनका लागि लेखिपठाउने ।

छैठौँ पटक
२०७२ भदौ ७ देखि भदौ १९ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – सुशील कोइराला
स्वास्थ्य मन्त्री – खगराज अधिकारी
शिक्षा मन्त्री – चित्रलेखा यादव

माग

१. माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मन्त्रीमण्डलबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएर आवश्यक नीति र कानुन निर्माणका प्रक्रिया तत्काल थालियोस्। साथै विद्यार्थी संख्या र शुल्कजस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बुँदाहरु आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने व्यवस्था गर्न मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुलाई तुरुन्त पत्राचार गरियोस् ।

२. विगतमा भएका अन्य सहमतिका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ः
– चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरियोस् ।
– काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनियमिततापूर्वक दिएको सम्वन्धन स्थगन गर्दै विद्यार्थीहरुको उचित व्यवस्थापन गरियोस् ।
– चिकित्साको स्नातकोत्तर निःशुक गर्न बनाइएको कार्यविधिले उल्टै नेपालीका लागि स्नातकोत्तर सिट घटाएकाले अविलम्ब उक्त कार्यविधि खारेज गरेर यस वर्ष गत वर्षकै सिट विभाजन अनुसार स्नातकोत्तर निःशुल्क बनाई अर्को वर्षदेखि माथेमा समितिले सुझाए बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

३. स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरु राजनीतिक भागवण्डाबाट नभई विशिष्टता र वस्तुनिष्ट आधारमा नियुक्त गर्ने राजनैतकि प्रतिबद्धता गर्ने तथा त्यसका लागि चार महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएकोमा उक्त सहमतिविपरीत नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल र संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आयुर्वेद अध्ययन संस्थानमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएकाले तुरुन्त राजनीतिक भागवण्डाबाट बनाइएका पदाधिकारीलाई फिर्ता गरी वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरियोस्। साथै, उक्त प्रयोजनका लागि तुरुन्त कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

४. झन्डै एक वर्षदेखि पठनपाठन पूर्ण अवरुद्ध भएको जानकी मेडिकल कलेजका विद्याथलाई अविलम्ब व्यवस्थापन गरी उक्त मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरियोस् ।

५. त्रिविमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय भागवण्डा नभई वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नियुक्त गरियोस्। विगतमा सम्वन्धन लगायतका विषयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका त्रिवि पदाधिकारी र आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल छानविन र कारबाही गरियोस् ।

सहमति
१. प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२’का सुझाव अनुसार यसपश्चात् बस्ने पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने। चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धी गरिएका निर्णयहरुको सहजीकरण र अनुगमन सोही आयोगले गर्ने ।

क) उक्त प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम हुनेगरी नीतिगत ढाँचामा ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नीति’ तयार पारी सो बमोजिम कानुनको मस्यौदा बनाएर तीन महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने ।

ख) उक्त प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने। र, यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयेगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीति अनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारबाही गर्ने।

ग) एमबिबिएस कार्यक्रममा अधिकतम वार्षिक सिट निम्नअनुसार निर्धारण हुनेः २०७२र२०७३ को शैक्षिक सत्रमा १३५, ०७३र०७४ मा ११५ सिट र ०७४र०७५ देखि १०० सिट । सो अनुसार व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने ।

घ) शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था ः

– एमबिबिएस कार्यक्रमको शुल्क निम्नअनुसार हुनेः हाललाई अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था गर्ने। पहिलोचोटि एक वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक २(२ वर्षमा राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क परिवर्तन गर्न सक्ने ।

– देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्कसरह २३ लाख रुपैयाँ तोक्ने। सोबापत सम्बन्धित कलेजले समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने । उपयुक्त प्रावधानबमोजिम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको चिकित्सकले एक वर्ष अनिवार्य नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने, कम्तिमा थप एक वर्ष अनिवार्य स्वदेशमै सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने। स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका लागि छात्रवृत्ति र सःशुल्क सिटका लागि समेत हाललाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालेको योग्यता सूची र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि उक्त आयोगले तयार पारेको योग्यता सूचीका आधारमा भर्ना गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने। यसो गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने ।

ङ) विदेशी विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा अथवा स्याट उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, साथै चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले ुनो अब्जेक्सन लेटरु र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ुइलिजिबिलिटीु प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने ।

२. मागका बुँदा ३,४,५ र ६ का सम्बन्धमा चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ दुई, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी एक सहित पूर्वन्यायधीशको संयोजकत्वमा दुई हप्ताभित्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने। विभिन्न विश्वविद्यालयबाट दिइएको सम्वन्धन, भर्ना, नियुक्ति, शुल्क, बिस्तारित कार्यक्रम, सिट घटबढ तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सम्पूर्ण गतिविधको छानविन गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगलाई दिने। सो आयोगको समायावधि ३ महिना रहने ।

३. विश्वविद्यालय र चिकित्सा सम्बन्धी विभिन्न निकायमा गरिने नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुनेगरी शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गर्ने। पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठन हुने सर्च कमिटीमा राजनीतिक दलको सदस्यता नभएको विज्ञ व्यक्ति संयोजक बनाउने व्यवस्था गर्ने ।

४. पूर्वसहमति बमोजिम सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन निःशुल्क गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले तत्काल सो तह निःशुल्क गर्दै समयमै शैक्षिक सत्र सुरु गर्न संस्थानहरुलाई पत्राचार गर्ने ।

५. जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने । सम्बद्ध सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने ।

६. सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार चिकित्साको स्नातक तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र सो संख्या क्रमशः ७५ प्रतिशत पुर्याउने । सो प्रयोजनका लागि सबै सरकारी शिक्षण संस्थालाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने ।

७. काठमाडौं विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा देवदह मेडिकल कलेजलाई दिएको विद्यार्थी भर्ना अनुमतिका सम्बन्धमा कानुनी कारबाही चलिरहेकोमा उस्तै प्रकृतिको स्वीकृति दिइएको विराट मेडिकल कलेजको हकमा समेत नेपाल सरकारले छानविन गरी दोषी पाइएमा भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्ने ।

८. चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि प्रक्रिया चलिरहेको समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको तथा दुवैको कार्यक्षेत्र जुधेकाले चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक नदेखिएकाले सो निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने ।

९. सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात क्रमशः १ः ३ पुर्याउने व्यवस्था गर्ने ।

१०. काठमाडौं विश्वविद्यायलको सिनेटमा प्राध्यापकहरुको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न तत्काल पत्राचार गर्ने ।

११. प्रा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका बुँदाहरुमध्ये यसमा उल्लेख भएका बुँदाहरु बारे यसै अनुसार हुने। बाँकी बुँदामा मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार हुने ।

सातौं पटक
२०७२ असोज २ देखि १२ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – सुशील कोइराला
स्वास्थ्य मन्त्री – खगराज अधिकारी
शिक्षा मन्त्री – चित्रलेखा यादव

नाकान्दीका कारण २०७२ असोज २ देखि सुरु भएको अनशन असोज १२ गते फिर्ता ।

माग हालसम्मका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

आठौं पटक
२०७३ असार २६ साउन देखि १० गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – केपी शर्मा ओली
स्वास्थ्य मन्त्री – रामजनम चौधरी
शिक्षा मन्त्री – गिरिराजमणि पोखरेल

माग

१. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदा लगायतका सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस् ।

– सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निःशुल्क गरियोस्

– सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याइयोस् ।

– काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस् ।

– अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गरियोस् ।

– आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस् ।

२. आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामा समेत गर्न वाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस् र, सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि कारबाही गरियोस् ।

३. माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव विपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठान सम्बन्धी हाल संसदमा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस् ।

४. विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौता लगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् ।

– त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गरियोस् ।

– अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमा लगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस् ।

– विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा अन्त्य गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

– अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आइओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियोस् ।

सहमति

१. देहाय बम्मोजिमका चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ः

९क) (१) नं. मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत सिट संख्यामा निःशुल्क गर्ने विषय विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झैता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुयाउने ।

(ख) (१) नं. मागको दोस्रो बुँदाको सम्बन्धमा सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयमा समावेश गर्ने।

(ग) (१) नं. मागको तेस्रो बुँदाको सम्बन्धमा विगतमा भएको सम्झौतको भावना अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेको मनशायपत्र नवीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७२ । ५ । १९ मा भएको सम्झौताको बुँदा न १(ख) पालना गर्ने ।

(घ) (१) नं. मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेगरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको । विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सिट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने ।

(ङ) (१) नं. मागको पाँचौ बुँदाका सम्बन्धमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने ।

(च) प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने ।

२. (२) नं. मागको सम्बन्धमा यो विषय संसदको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने देखिएको र यो विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेको जानकारी हुन आएकाले केही गर्न नपर्ने ।

३. (३) नंं. मागको सम्बन्धमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व. मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुनेगरी विज्ञ टोलीको मूल्याकंनका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने । सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने ।

४. विगतमा भएका सम्झौताका सम्बन्धमा ः

(क) (४) नं. मागको पहिलो बुँदाका सम्बन्धमा, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन अविलम्ब नियुक्ति गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने ।

(ख) (४) नं. मागको दोस्रो बुँदाका सम्बन्धमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्थ गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिने । यसको प्रगति समय–समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने ।

(ग) (४) नं. मागको तेस्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरुका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने ।

(घ) (४) नं. मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा, यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइसकिएको ।

नवौं पटक
२०७३ असोज १० देखि २२ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
स्वास्थ्य मन्त्री – गगन थापा
शिक्षा मन्त्री – धनीराम पौडेल

दशैं विदका कारण केसीले विज्ञप्ति जारी गरी माग पूरा नभए पनि अनशन स्थगन ।

माग

१. चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदको जारी अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने ।

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण सिंहलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ।

३. चिकित्सा शिक्षाको शुल्क माथेमा कार्यदलले सुझाए अनुसार लिनुपर्ने र त्यसपछि शुल्क समायोजनका लागि बनाइएको समिति खारेज गर्नुपर्ने ।

४. चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नुपर्ने, विचाराधीन विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिनुपर्ने र आइओएमका भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने ।

दशौं पटक
२०७३ कात्र्तिक २८ मंसिर १९ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
स्वास्थ्य मन्त्री – गगन थापा
शिक्षा मन्त्री – धनीराम पौडेल

माग

१. वरिष्ठताका आधारमा तत्काल आइओएममा डीन नियुक्त गरियोस् साथै नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गरियोस्।

२. एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमा आएझैं (एमबिबिएसः उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर ३८ दशमलब ५ लाख, बिडिएसः २० लाख) यो वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइयोस् ।

३. आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्तता संस्था बनाइयोस् त्यसो नहुन्जेल पहिलेको सहमतिबमोजिम अधिकतम आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक स्वायत्ततालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।

४. चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै विस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइयोस् ।

५. संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा हामीले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौता अनुकुल हुनेगरी पारित गरियोस् सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा शतप्रतिशत सिट निःशुल्क (दुर्गममा र सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु र समाजमा अपेक्षित वर्गका लागि केही सिट सुरक्षीत हुनेगरी) गरियोस् ।

६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की माथि महाभियोग प्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्याएर उनलाई जवाफदेही बनाइयोस् तथा मेडिकल शिक्षामा अझै बढी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानविन अघि बढाइयोस् ।

७. जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्याएका आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामाथि छानविन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग पुनःगठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्रमा विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवं अनियमितता, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गरेका अनियमितता समेत समावेश गरियोस्् ।

८. विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि बन्ने सर्च कमिटी शिक्षा मन्त्रीको नभई स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने विगतको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।

९. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् ।

सहमति

१. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा नयाँ डीन नियुक्ति भइसकेको ।

२. सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुनेगरी संरचनामा परिवर्तन गर्न र प्राज्ञिक विशिष्टता तथा योग्यताका आधारमा सम्बन्धित संस्थाका सभा (सिनेट) बाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मौजुदा कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गर्ने मागका सन्दर्भमा तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी कुलपति समक्ष पेश गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने ।

३. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद, सामाजिक समितिको मिति २०७२। ०५। ३१ को बैठकको निर्णयको बुंदा नं. ६ बमोजिम शैक्षिक वर्ष २०७३–७४ का लागि एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क कायम गर्ने । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई आयोगले शुल्क तोकेको अवस्थामा बाहेक यही शुल्कदर शैक्षिक वर्ष २०७४–७५ का लागि पनि कायम गर्ने । शैक्षिक वर्ष २०७४–७५ देखि विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक र सोभन्दा माथिका तहमा केन्द्रीय योग्यताक्रम अनुसार भर्ना हुँदा कलेजलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कको पहिलो किस्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको बैंक खातामा सोझै बुझाउने व्यवस्था गर्ने ।

४. नेपाल सरकारका सचिव, शिक्षा मन्त्रालयल र आइओएमका डीनबीच मिति २०७०।११।३ मा सम्पन्न सम्झौताको खण्ड (क) को बुँदा अनुसार ुत्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको संस्थानसँग प्रस्ताव माग गरी उक्त प्रस्ताव २१ दिनभित्र विश्वविद्यालयको सभामा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई मिति २०७०। ११। २ मा लेखी पठाइसकिएकोमा उक्त विषयमा उठान गरिएका कार्यहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहकुलपतिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलार्य पुनःनिर्देश गर्ने ।

५. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३ पारित नहुन्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी गर्ने, पुराना आशयपत्रको नवीकरण गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिने कार्य नगर्ने र उक्त विधेयक पारित भएपछि सोही ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने ।

६. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३ व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश भई विचारधीन रहेको हुँदा संशोधन योग्य विषयक व्यवस्थापिका संसदबाट नै सम्बोधन हुने । दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लगि छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ बमोजिम प्रदान भई आएकोमा थप सुचिश्चितता गर्ने । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुका चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहमा हाल ५० प्रतिशत सिटमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्ने र यस्ता निःशुल्क सिट संङ्ख्या क्रमशः शतप्रतिशत पुयाउने ।

७. महाअभियोगको विषय व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको ।

८. पूर्वशिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्जका सम्बन्धमा गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा कारबाहीको सिफारिस गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, आयोगसँग सम्बन्धित देखिएको आधारमा मिति २०६७।१।२९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष लेखी पठाइएकोमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग समक्ष पुनः लेखी पठाउने ।

मेडिकल र डेन्टल कलेजहरुको सम्बन्धन ९विस्तारित तथा नयाँ कार्यक्रम समेत), परीक्षा, शुल्क र सिट संख्या निर्धारण लगायत अन्य कार्यका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीबाट हालसम्म भएरगरेका काम कारबाही तथा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतृष्ठान अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका परीक्षा र विद्यार्थी भर्नामा भएका विवादित गतिविधि समेतका विषयमा जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन दुई जना विज्ञसहितको एक उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने।

९. एक प्रदेशमा कम्तिमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति अनुरुप हालसम्मको अवस्था देहाय बमोजिम रहेकाले यी मेडिकल कलेजहरुको क्षमता बृद्धि र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

एघारौं पटक
२०७३ साउन ९ देखि ३२ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – शेरबहादुर देउवा
स्वास्थ्य मन्त्री – दिपक बोहरा
शिक्षा मन्त्री – गोपालमान श्रेष्ठ

चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षा सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी निर्देशन र अदालतले आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, एमडी, एमएस र एमडिएस तहको शुल्क त्यही शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने गरि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जस्तै सबै निजी कलेजमा २२ लाख कायम गरिनु पर्ने ।

(अचम्म ः डा. केसी अनशनमा हुँदा उनलाई भेट्न तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव अनशनस्थल पुगे । उनले डा. केसीका सबै माग पूरा गर्ने वाचा समेत गरे । किन कि उनी पनि नयां संविधान घोषणादेखि आफूलाई राष्ट्रपतिबाट हटाएको सम्म असन्तुष्ट थिए । त्यो असन्तुष्टी पोख्ने गज्जब बहाना बनाए उनले पदीय मर्यादा विर्सेर । )

–देशमा बाढीपहिरो, अविरल वर्षाका कारण देशभर जनधनको क्षति हुन थालेको भन्दै केसीले अनशन तोडे ।

बाह्रौं पटक
२०७३ असोज ९ देखि ११ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – शेरबहादुर देउवा
स्वास्थ्य मन्त्री – दिपक बोहरा
शिक्षा मन्त्री – गोपालमान श्रेष्ठ

मागहरु ः पूर्ववत ५ बुँदे माग
मुख्य माग माथेमा प्रतिवेदन र आफ्ना सुझाव अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन पास गनुपर्ने ।

(दशैंको समय भएको भन्दै ३ दिनमा अनशन स्थगित । ( उनलाई तीन दिनपछि दशैं सुरु हुन्छ भन्ने पहिले नै थाहा थियो । तर उनी यतिबेलासम्म आइपुग्दा सार्वजनिक स्टन्ट प्रचारबाजीमा रमाउन थालिसकेका थिए । दशैंका बेला पनि घर घरमा आफ्नो चर्चा उनले चाहेका कारण नै तीन दिन अनशन बसेका थिए भन्ने आलोचना भएको थियो । )

तेह्रौ पटक
२०७४ असोज १९ देखि कात्तिक १ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – शेरबहादुर देउवा
स्वास्थ्य मन्त्री – दिपक बोहरा
शिक्षा मन्त्री – गोपालमान श्रेष्ठ

मगहरु : संसद्मा छलफलमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्नुपर्ने,
४ बुँदे माग मा केसीले काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामाकण्ठ मकाजुलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने माग ।
सहमति :
सरकारबाट सचिव उद्धव प्रसाद उपाध्यायले प्रतिनिधि गरेको वार्ता टोलीसँग चिकित्सकहरुको हक हित र सेवा सुविधाका लागि गरिएका मागहरु पूरा गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच कायम भएको समझदारी ।

चौधौं पटक
२०७४ पौष २४ देखि ३० गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – शेरबहादुर देउवा
स्वास्थ्य मन्त्री – दिपक बोहरा
शिक्षा मन्त्री – गोपालमान श्रेष्ठ

मागहरुः

१. पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा न्यायलाई बिक्रीको विषय बनाउने भ्रष्ट प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुलीद्वारा पदबाट तत्काल राजीनामा गरियोस् । तत्पश्चात उनका भ्रष्ट क्रियाकलापहरुमाथि छानविन र कारवाही गरियोस् ।
२. चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल गठन गरियोस् ।
३. आइओएमका डिनमा विधिवत रुपमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई कायम गरियोस् । माफिया डिनको पुनर्वहाली तुरुन्त खारेज गरियोस ।
४. मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा अवैध रुपमा खाली भवनलाई सम्बन्धन दिने, आइओएमको अधिकार नाजायज रुपमा खोसेर दुरुपयोग गर्ने तथा दलीय भागवण्डाबाट नियुक्त भएका त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरियोस् ।
५. त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधार सम्बन्धी हामीले राखेका मागहरु पूरा गरियोस् ।

सरकारी संस्था भएकाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने । हाल १० प्रतिशत मत्र शैयाहरु निःशुल्क भएकोमा त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइनुपर्ने । आम नागरिकहरुका लागि उपचार सस्तो र सुलभ बनाउने तथा अस्पतालका विद्यार्थी, चिकित्सक र कर्मचारीलाई विगतमा जस्तै सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

–। कार्यरत नर्स तथा विद्यार्थीहरुका लागि नयाँ आवास तथा छात्रवासको व्यवस्था गर्ने, अडिटोरियम हल र परीक्षा हलसहित उपयुक्त क्षमताका क्याम्पस भवनहरुको निर्माण गर्ने । पुस्तकालय वर्षभर चौबिसै घण्टा र सातै दिन खुला राख्ने व्यवस्था गर्ने ।

–अस्पतालको औषधि पसल विस्तार र सही व्यवस्थापन गरेर अस्पतालमा आएका सबै बिरामीलाई सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने

– इमर्जेन्सी विभागमा आउने सबै बिरामीका लागि सुविधाजनक उपचारका लागि सेवा बिस्तार तथा वृद्धि गर्ने, बिरामी दलालहरु तथा तिनलाई प्रयोग गर्ने निजी अस्पतालहरुलाई कारवाही गर्ने । आईसीयू, एनआईसीयू, अपरेशन थिएटर लगायतका संरचना र क्षमता बिस्तार गरेर अधिकतम बिरामीलाई सेवा दिने र अपरेशनको क्यू घटाउने । साथै संविधानमा लेखिए बमोजिम सबै खालको इमर्जेन्सी सेवा पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्ने ।

–चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरुलाई वरिष्ठता र योग्यता अनुसार समयमा स्थायी र बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने । नियम तथा मान्यता मिचेर नेता (नर्स, कर्मचारी, चिकित्सक र प्राविधिकहरु) र पदाधिकारीहरुको नातागोता तथा पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई नियम विपरीत पदस्थापना, स्थायी र बढुवा नगर्ने तथा गरेकालाई खारेज गर्ने ।

–थप शुल्क लिएर दिइने इएचएस सेवाअन्तर्गत शल्यक्रिया लगायतका सेवालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने ।

– शौचालयहरु थप्ने, सरसफाईका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने तथा अस्पतालका विरामीहरुलाई असर नपर्ने गरी इन्सीनरेटरको व्यवस्थापन गर्ने

सहमति
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरासँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले शिक्षण अस्पतालको गेटमा जुत्ता सिलाउने नथुनिया मोतीको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडे । केसीको आग अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने तात्कालीन बर्हिगमनमा जान तयार भएका कामचलाउ प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यायदेश जारी गरिदिए ।

विडम्वना ः संसारभरको लोकतान्त्रिक विधिको ठाडै उल्लंघन गर्दै नयां बन्ने ओली सरकारलाई अप्ठेरो पार्नकै लागि देउवाले अध्यायदेश जारी गरेका थिए । नयां निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाई प्राप्ता बाम सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने र अहिले सडकमा देखिएको तमासका लागि नै देउवाले केसीका माग अनुसार अध्ययादेशको राजनीतिक एम्बुस विच्छाएका थिए ।

पन्ध्रौं पटक
२०७५ असार १६ देखि जारी
प्रधानमन्त्री – केपी शर्मा ओली
स्वास्थ्यमन्त्री – उपेन्द्र यादव
शिक्षा मन्त्री – गिरिराजमणि पोखरेल

मागहरु

१. चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् ।

२. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।

३. माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।

४. चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहरिएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।

५. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।

६. कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।

७. पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस् ।

नेपालका कसरी निजी मेडिकल कलेज सुरु भयो र विदेशीलाई कसले भित्रायो ?

२०४८ सालमा कांग्रेसको बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला । उनलाई भारतीय लगानीकर्ताहरुले मेडिकल कलेजको लाइसेन्स मागे । कोइरालाले त्रिविबाट सम्वन्धन दिलाउने जति कोशिश गर्दा पनि सकेनन् । त्यही बेला कांग्रेसी बुद्धिजीवी डा.सुरेशराज शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एउटा इन्ष्टिच्युट चलाउन खोजेको बताउंदा कोइरला अघि बढेर किन सानो काम विश्वविद्यालय नै चलाउनुस् भन्दै हौस्याएको शर्माले आफ्नो कितावमा सगर्ब लेखेका छन् । त्यही परिवेशमा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन भयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले बोलाएर पोखरामा मणिपाल मेडिकल कलेजलाई सम्वन्ध दिन निर्देशन दिए । सुरुमा डा. शर्मा अलिक हिच्किचाए तर कोइरालाको आदेश टार्न नसक्ने भएपछि विश्वविद्यालयको आफ्नै मेडिकल कार्यक्रम समेत सुरु गरेर पहिलो सम्वन्धन भारतीय लगानीकर्ताको मणिपाललाई दिइयो । त्यसपछि कांग्रेस हुं भन्नेजति सबै मेडिकल कलेज खोल्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रे । अर्को भारतीय लगानीकर्ताको मेडिकल कलेज चितवनमै खुल्यो कोइरालाकै निर्देशनमा । त्यसपछि मेडिकल माफियाहरुको रजगजी नै सुरु भयो । त्यसपिछ त्रिविले पनि सम्वन्धन दिन थाल्यो राजनीतिक निर्देशन र पैसाको प्रलोभनमा परेर । त्यसैको दुष्परिणाम आज मुलुकले व्योहर्दै छ । कांग्रेसले जस्तोगरी चिकित्सा शिक्षालाई निजीकरण गर्न चाहेको भए मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला एउटा होइन दस वटा कलेज एकैपटक सूरु गर्न सक्ने थियो त्यतिबेलाको एमाले नेतृत्वल्े । यस्तो चाहना तात्कानीन एमालेभित्र नभएको पनि होइन । तर मनमोहन अधिकारीले अन्य क्षेत्रमा जे भएपनि चिकित्सा शिक्षा र सेवा राज्यले नै दिनुपर्नेमा दृढ थिए । उनकै पालामा सुरु भएको कार्यक्रम हो एक गाविस एक उपस्वास्थ्य चौकी ।
तर पछिल्ला दिनहरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मका सबै सरकार मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिएर आफ्नो खर्चपानी जुटाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रे । यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । त्यही क्रममा मनमोहन मेडिकल कलेजको अवधारणा अघि आयो । विपी कोइरालाको स्मृतिमा धरानमा चिकित्सा प्रतिस्ठान चलेका सन्दर्भमा सरकारले अधिकारीलाई वेवास्ता गरेपछि सहकारीको माध्यमबाट मनमोहन मेडिकल कलेज खोल्ने प्रयास सुरु भएपछि चरमा राजनीतिक झगडा, पार्टीकै पनि आन्तरिक गुटवन्दीको शिकारमा पर्न गयो । त्यही मेसोमा अन्य चिकित्सा शिक्षाको नाममा ब्रहलुट मच्चाउन ढडिया थापेकाहरु प्रमुख नेताका कोठा चोटामा पुग्ने प्रतियोगिता नै सुरु भयो । तिनै मध्येका एकजना मेडिकज कलेज सञ्चालक त तीन वर्षमा प्रमुख ३ वटा पार्टीका उमेदबार नै बने । यसमा पनि ति व्यक्तिहरुको भन्दा प्रमुख नेताहरुकै मुख्य दोष छ । रोगको भाइरस नेतको कलुषित मानसिकताबाट फैलाइएको थियो । व्यापारीहरु धमिलो पानीमा माछा मार्ने ढडिया भन्दा पनि माथि उठेर एम्बुस थापेर बसेका थिए ।

समाधान के त ?

एकजना सरकारी कर्मचारीले सरकार हल्लाउने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुंदैन । तर चिकित्सा शिक्षाको बहस धेरै अघि बढेकाले केसीलाई एउटा कर्मचारीको रुपमा मात्र सिमीत गर्न सकिंदैन । यद्यपि केसीले नै सगर्ब जुम्लाबाट काठमाडांैं आउनु पहिले “कम्युनिस्ट अधिनायकबाद“ का विरुद्धको लडाईं सुरु भएको सगर्ब बताएका छन् । यसले नै स्पष्ट गरेको छ कि केसीलाई स्वास्थ्य शिक्षाको सुधार भन्दा ओली सरकारलाई बदनाम गर्नुमा बढी आनन्द छ । तर पनि दिर्घकालीन समाधान र नेपालको नयां संविधानको मर्म पालना गर्ने हो भने नेपालका चिकित्सा शिक्षण संस्था र अस्पतालहरुनिश्चित समयअवधिभित्र राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ । नेकपाकोृ सरकारले चिकित्स शिक्षाले राज्यको दायित्वभित्र राख्दा फेरि कम्युनिस्ट अधिनायकबादको आगो बाल्न बाबुरामदेखि शेरबहादुर हुंदै रविन्द्र मिश्रदेखि कृष्णपहाडीहरु सडकमा नउत्रने के ग्यारेन्टी छ ? के यी केसीको ढाडमा टेकेर बाम सरकारको टाउकोमा हिर्काउने दाउमा रमाएकाहरु सांच्चिकै स्वाथ्य सेवा र शिक्षा सम्पूर्णरुपले राज्यको दायित्वभित्र पार्न तयार छन ? उनीहरुले यसप्रतिको धारणा स्पष्ट गर्न जरुरी छ । संगसंगै नयां संविधानले निर्दिष्ट गरेका नागरिकका हक अधिकार र नागरिकको सम्पत्तिमाथिको हकका विषयमा सरकारले धेरै पटक सोचविचार पुर्याउन आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सत्तारुढ दलभित्रको यी विषयकाप्रतिको धारणामा एकरुपता जरुरी छ । कमसे कम संसदीय दल दलका नेताको नियन्त्रण र पक्षमा हुनै पर्दछ । पार्टी कम्तीमा पनि स्थायी समिति देशमा उत्पन्न संकट समाधान गर्ने विषयमा यथेष्ट छलफलका साथ एकीकृत धारणा बनाउनै पर्दछ । अन्यथा स्थिति गलत दिशामा जाने निश्चित छ ./
abcnews/abcnepal.tv

    Comment Here!


सम्बन्धित समाचार

View All