काठमाडौं, ७ साउन ।
के हो अनशन ?
कुनै पनि विषयमा विरोध या फरक मत जनाउने अहिंसात्मक तरिका हो, अनशन । सरकारी निर्णय, नयाँ नीतिनियमको कार्यान्वयन वा पुरानाको संशोधनलगायत विषय तथा त्यसमाथि पुनर्विचार वा परिवर्तन गराउन अनशनमार्फत दबाब दिने विश्वव्यापी चलन छ । अनशनको इतिहास पल्टाउँदा त्रेता युगसम्म पुगिन्छ । संसारको पहिलो अनशनबारे रामायणको अयोध्या काण्डमा उल्लेख गरिएको छ । वनवास गएका दाजु रामलाई फर्काउन हरप्रयास गर्दा पनि सम्भव नभएपछि दाजु अयोध्या नफर्किएसम्म केही नखाने, कहीँ नजाने र राजगद्दी पनि नसम्हाल्ने भन्दै भाइ भरत अनशनमा बसेका थिए । पछि, रामले सम्झाई–बुझाई गरेर भरतलाई आफ्नो खराउ दिएर मनाएको रामायणको कहानी छ ।
अनशन बस्दा सुरुका तीन दिन शरीरले त्यहीँ भएको ग्लुकोजबाट ऊर्जा लिन्छ । तर, त्यसपछि कलेजोले ‘केटोसिस’ नामक प्रक्रियाबाट शरीरमा भएको बोसो प्रशोधन गर्न थाल्छ । तीन हप्तामा बोसोको मात्रा कम भएपछि शरीर भोकमरीको अवस्थामा पुग्छ र मांशपेसीसहित अन्य महत्वपूर्ण अंगलाई खानाको रूपमा प्रयोग गरेर शरीरमा ऊर्जा प्रसारण गर्न थाल्छ । ३०–४० दिनपछि शरीरको ‘बोन म्यारो’ पनि खिइन थाल्ने भएकाले अनशनकारीको ४५ देखि ७५ दिनभित्र मृत्यु भएका धेरै उदाहरण छन् । त्यसैले लामो समय अनशन बस्नेहरूले ठोस पदार्थ नखाए पनि तरल पदार्थ खाने गर्छन् । या त उनीहरूलाई अस्पतालमा राखेर नसाबाट तरल पदार्थ दिने गरिन्छ ।
नेपालमा पहिलो अनशन बिपी कोइराला साइत हेराएरै बसेको आमरण अनशन नेपालको इतिहासमा चर्चित छ । ००५ सालमा जेल परेपछि उनले कृष्णप्रसाद भट्टराईका जेठा दाजु बटुकप्रसादले जुराइदिएको तिथिमा अनशन सुरु गरेका थिए ।
अक्षय तृतीयाको दिन सुरु गरेको कार्य शुभ हुने भनेपछि बिपी त्यही दिनबाट अनशन बसेका थिए । बिपीको २९ दिने त्यो राणाविरोधी अनशनपछि छोटा र साना अनशन देशमा धेरै भए । तर, केही वर्षयता त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीको अनशन चर्चामा छ । उनी १५ पटक अनशन बसिसकेका छन् । नेपालमा अर्को चर्चित अनशन हो, गोरखाका द्वन्द्वपीडित अधिकारी दम्पती नन्द्रप्रसाद र गंगामायाको । अनशन सुरु गरेको तीन सय २९ दिन (६ असोज ०७१)मा नन्द्रप्रसादको मृत्यु भइसकेको छ । तर, गंगामाया असार २९ गते तोडेकी छिन् । श्रीमान्को मृत्युपछि सरकार र मानावअधिकारवादीको आग्रहमा २ कात्तिक ०७१ मा तीन सय ५८ दिन लामो अनशन तोडेकी उनले आफ्ना माग पूरा नभएपछि पुनः जेठ १५ गतेदेखि अनसनमा बसेकी थिइन । नेपालमा मात्र नभई विश्वमा कैयौँ ठुल्ठूला आमरण अनशन भएका छन् ।
१. सबैभन्दा लामो अनशन
सन् २००० मा भारतको मनिपुरमा एक वर्षभन्दा लामो समय सरकारविरोधी आन्दोलन चल्यो । त्यो आन्दोलनमा सेनाको गोली लागेर १० जना सर्वसाधारणको प्राण गयो । यो नरसंहारले एउटी महिलालाई विक्षिप्त बनायो । इरोम चाणु शर्मिला नामकी ती महिलाले नरसंहारको विरोध गर्दै सेनाविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरिन् । तर, सम्भव भएन । दंगाफसादका क्रममा निर्दोषकै हत्या भए पनि भारतमा सेनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन ।
त्यसपछि उनले आमरण अनशनको बाटो रोजिन् । निर्दोष सर्वसाधारणको हत्या गर्ने सैनिकविरुद्ध पनि मुद्दा हाल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै ५ नोभेम्बर २००० मा शर्मिलाले अनशन सुरु गरिन् । २८ वर्षको छँदा अनशन सुरु गरेकी उनले सोचेकीसम्म थिइनन् होला कि आफ्नै अनशन संसारकै सबैभन्दा लामो हुनेछ भनेर ।
१६ वर्षसम्म अनशन बस्दा पनि माग पूरा नभएपछि उनले आन्दोलनको स्वरूप फेरिन् । २६ जुलाई २०१६ मा मह खाएर अनशन तोडिन् , राजनीतिमा होमिने निधो गरिन् । र, २०१७ मा मनिपुरको मुख्यमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरिन् । तर, ‘आइरन लेडी’का रूपमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय ख्याति पाएकी उनी केवल ९० भोट मात्रै ल्याएर हारिन् ।
२. १९८१ को आइरिस अनशन
१९८१ मा आयरल्यान्ड रिपब्लिकको एक टापुमा रहेको कारागारका कैदीहरूको ५३ दिन लामो अनशनमा मृत्यु भएका बबी सेन्ड्सको अन्तिम संस्कारमा सहभागी ।
सन् १९८१ मा आयरल्यान्ड रिपब्लिकको एक टापुमा रहेको कारागारका कैदीहरूले पाँच वर्ष लामो विरोध र संघर्षपछि अमरण अनशन सुरु गरेका थिए । उनीहरूको अनशनले विश्वमै तरंग ल्याएको थियो । युद्धबन्दीलाई विशेष तहबाट हटाएर साधारण कैदीको दर्जा दिइएपछि १९७६ मा विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । १९८० मा भएको पहिलो आमरण अनशन ५३ दिनसम्म चलेको थियो, सात कैदी सहभागी भएका थिए । संघर्षको ५ वर्षपछि १९८१ मा दोस्रो अनशन सुरु गरे । यो अनशन कैदी र तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरबीचको टक्करका रूपमा विश्वभर चर्चित भयो । अनशन बसेका एक कैदी बबी स्यान्ड्लाई संसद् सदस्य बनाएपछि चर्चा बढेको थियो । यद्यपि, उनले अनशन त्यागेनन् ।
अनशनकै क्रममा १० जना कैदीको मृत्यु भएपछि उक्त अनशन फिर्ता लिइएको थियो । मृत्यु हुनेमा स्यान्ड्स पनि थिए । उनको अन्तिम संस्कारमा एक लाखभन्दा बढी मानिस उपस्थित थिए । सो आमरण अनशनले आयरल्यान्डको राष्ट्रिय राजनीतिमा उथलपुथल मच्चायो भने ‘सिन फेन’लाई त्यहाँको मुख्य पार्टी बनाउन पनि मद्दत पुर्यायो ।
३. विश्वको ठूलो सामूहिक अनशन
८ जुलाई २०१३ मा क्यालिफोर्नियाको पेलिकन बे स्टेट प्रिजनका २९ हजार कैदीले सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरे । उनीहरूले एकान्त कारावासको विरोध गर्दै अनशन सुरु गरेका थिए । उनीहरूको समर्थनमा क्यालिफोर्नियाकै अर्को जेल हाई डेजर्ट स्टेट प्रिजनका कैदीले पनि अनशन सुरु गरे । उनीहरूले सफा कारागार, राम्रो खाना र पुस्तकालयको राम्रो व्यवस्था गरिनुपर्ने थप माग राखेका थिए । यो सबैभन्दा लामो समय र सबैभन्दा धेरैजना सहभागी भएको सामूहिक अनशन थियो ।
सहभागीहरू अन्न–पानी केही नखाई कठोर अनशन बसेका थिए । उनीहरू कारगारले आयोजना गरेका व्यायामलगायतका कुनै पनि कार्यक्रम र क्रियाकलापमा सहभागी भएनन् । उनीहरूको मागमा अदालती प्रक्रियाबाट सुनुवाइ हुने भनिएपछि धेरैले अनशन त्यागे । तर, एक सयजना कैदीले अनशनलाई निरन्तरता दिए । संसद्का विधायकहरूले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने वाचा गरेपछि ५ सेप्टेम्बर २०१३ मा मात्रै अनशन तोडे ।
४. गान्धीको अनशन
अहिंसावादी आन्दोलन गरेर बेलायती साम्राज्यवादलाई भारतबाट भगाउन सफल भएका अहिंसाका पुजारी महात्मा गान्धी आफ्नो जीवनमा धेरैपटक अनशन बसे । उनी जेल परेपछि भारतमा बढेको हिन्दू र मुस्लिमबीचको दूरीले गृहयुद्ध निम्तिने डर भएपछि गान्धी सन् १९२४मा तीन हप्ता लामो अनशन बसे । उनको उद्देश्य हिन्दू र मुस्लिमको दूरी न्यूनीकरण गर्नु थियो ।
यस्तै, सन् १९३२ मा दलितका लागि छुट्टै मतदान केन्द्र बनाइएपछि उनी फेरि पाँच दिन अनशन बसेका थिए । उक्त आन्दोलनपछि भारतमा दलितका लागि सहज वातावरण निर्माण भएको थियो भने, अधिकार थप भएको थियो ।
सन् १९४३ मा उनले ‘भारत छोडो’ आन्दोलनकै क्रममा ब्रिटिस सरकारलाई थप दबाब दिन जेलभित्रै अनशन सुरु गरेका थिए । गान्धीको अनशन र थप अहिंसात्मक आन्दोलनकै कारण भारत स्वतन्त्र भएको थियो । भारतले स्वतन्त्रता पाएपछि सन् १९४८ मा उनी फेरि अनशन बसेका थिए ।
५. पत्रकारको अनशन
इस्लामी अतिवादी संगठन हमासमा संलग्न रहेको आरोपमा कैद गरिएपछि ९६ दिन आमरण अनशनमा बसेका प्यालेस्टाइनी पत्रकार अल–किक ।
२१ नोभेम्बर २०१५ मा प्यालेस्टाइनी पत्रकार मोहम्मद अल–किकलाई इस्लामी अतिवादी संगठन हमासमा संलग्न रहेको भन्दै कैद गरिएको थियो । साउदी अरेबियाको अल अल्मद टिभी नेटवर्कमा कार्यरत पत्रकार अल–किकले सो आरोपको खण्डन गर्दै २५ नोभेम्बरमा आमरण अनशन सुरु गरे । उनले कारागारमा सोधपुछका क्रममा धेरै यातना दिइएको भन्दै अनशन बसेका थिए । ९६ दिनसम्म चलेको उनको अनशन संसारका सबैभन्दा लामो अनशनमध्येको एक हो । २१ जुनमा रिहा गर्ने भनिए पनि एक महिनाअगावै २ मेमा रिहा हुने भएपछि उनले अनशन तोडेका थिए । अनशन अवधिभर उनले पानीबाहेक केही पनि खाएनन् । सुरुमा डाक्टरबाट उपचार नगराउने भने पनि पछि आकस्मिक निधन हुन सक्ने सुझाब डाक्टरले दिएपछि डाक्टरकै रोहबरमा पानी दिने र उपचार गर्ने काम भएको थियो ।
६. चाभेजको ‘फास्ट फर लाइफ
सिजर चाभेज सन् १९२७ मा अमेरिकाको किसान परिवारमा जन्मिएका थिए । ठगीमा परेर घरखेत सबै गुमाएका चाभेजको परिवार विस्थापित नै भयो । उनले पढाइ छाडेर क्यालिफोर्नियामा एउटा कृषि फारममा मजदुरी गरे । त्यसवेला मजदुरलाई दासजस्तै व्यवहार गरिन्थ्यो । चाभेजले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाए । मजदुर एकता बढाउन अघि बढे । उनले सन् १९६२ मा नेसनल फार्म वर्कर्स एसोसिएसन नामको संगठन बनाएर कृषि मजदुरको हकमा संघर्ष सुरु गरेका थिए ।
अहिंसामा विश्वास गर्ने चाभेजले क्यालिफोर्नियाभर धर्ना, र्याली, मार्चपासलगायत विरोधका कार्यक्रम गरिरहे । यही क्रममा उनले ‘फास्ट फर लाइफ’ अर्थात् ‘जीवनका लागि भोक हडताल’ नामको आमरण अनशन सुरु गरे । चाभेजका मुख्य माग मजदुरको स्वास्थ्यमा परेका नकारात्मक असर र विषादीको प्रयोगका कारण मजदुरका बालबच्चाको स्वास्थ्यमा परेको असरबारे सम्बोधन हुनुपर्ने थियो । अनशन बसेको ३६ दिनपछि उनका माग पूरा गरिए ।
मजदुर हकका लागि निःस्वार्थ लडेका कारण उनी विश्वभर चर्चामा आइसकेका थिए । उनी यही योगदानका लागि तीनपटकसम्म नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि छनोट पनि भए । जीवनमा मजदुर हकका लागि १४ पटकसम्म अनशन बसेका उनको १९९३ मा मृत्यु भएको थियो । उनी अन्तिमपटक अनशन बसेको घर क्यालिफोर्निया सरकारले सम्पदा सूचीमा राखेको छ ।
७. प्यालेस्टाइनी कैदीको अनशन
इजरायली जनताको तानाशाही प्रवृत्ति र राष्ट्र प्रमुखविरुद्ध प्यालेस्टाइनी कैदीको सामूहिक अनशन ।
सन २०१२ मा दुई हजार प्यालेस्टाइनी कैदीले इजरायली जनताको तानाशाही प्रवृत्ति र राष्ट्र प्रमुखको विरुद्धमा सामूहिक भोक हडताल सुरु गरे । उनीहरूको मुख्य माग शिक्षाको अवसर दिइनुपर्ने र एकान्त कारावास गर्न नपाउने थिए । एक महिनासम्म अनवरत अनशन बसेपछि उनीहरूको संघर्ष केही हदसम्म सफल भयो । इजरायलले लचकता अपनाउने निर्णय गर्दै चर सय प्यालेस्टाइनी कैदीलाई परिवारसँग भेट्न पाउने अनुमति दियो । त्यस्तै, इजरायलका कारागारमा पहिलोपल्ट कैदीहरूका लागि टेलिफोन र टेलिभिजनको व्यवस्था पनि गरियो । आमरण अनशनको इतिहासमा यो दोस्रो ठूलो सामूहिक अनशन थियो ।
किन पटक पटक वस्छन् केसी अनशन
चिनी पनि धेरै खाए तीतो हुन्छ भन्छन, डा. केसीको अनशन पनि त्यस्तै नै भएको छ ।
डा. केसीलाई नजिकबाट हेर्नेदेखि लिएर उनको बारेमा सुनेका मात्र र उहाँप्रति सद्भाव राख्ने धेरैका मनमा अहिले यी प्रश्न छन् ।
प्रत्येक पटक सरकारले अनशन तोडाउन समय घर्काएर जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने र सम्झौता गरेपछि चुप लागेर बस्ने गरेको हो कि ? जस्तो देखिन्छ । होइन भने एउटै मागको लागि १५ औँपटकसम्म अनशन गर्ने अवस्था आउनु सरकारको विश्वसनीयताको लागि शोभनीय हुँदैन । अनशन सत्याग्रहको एक तरिका हो । सबै अनशन सत्याग्रह हुँदैन ।
नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारीको ९ वर्ष लामो सत्याग्रहको माग मात्र छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा अनुसन्धान र अदालतीय कारबाही थियो । तर, नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नन्दप्रसादको ज्यान गयो । कोइराला र उनको सरकारले त्यसमा आफूलाई कत्ति पनि जवाफदेही ठानेन । जब कि, नन्दप्रसादको मरण होइन, सरकार र राजनीतिक सिन्डिकेटले हत्या गरेको थियो सत्तामोहका कारण । टिचिङ अस्पतालको मोर्गको बक्सा नम्बर ४ मा राखिएको नन्दप्रसादको शव पनि अहिले त कता हो कता पु¥याइएको छ ।
२०६९ साल असार २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा शिक्षण अस्पतालका बरिष्ठ हाडर्जोनि विशेष डाक्टर गोविन्द केसी चार बुँदे मागसहित पहिलो पटक अनसन बसे । त्यसबेला चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने, संस्थागत वरिष्ठता तथा कार्यक्षमताका आधारमा आइओएममा डिन नियुक्त हुनुपर्ने र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन रोकिनु पर्ने उनका प्रमुख माग थिए ।
भट्टराई सरकारले सबै माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि पाँचौ दिनमा केसीले अनशन तोडे । उनको अनशनको उपलब्धिका रुपमा आइओएममा डाक्टर कुमुदकुमार काफ्ले आइओएमको डिनमा नियुक्ति भए तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मानेन ।त्यसैले उनको दोस्रो अनसन सुरु भयो । केसीको अनशन सम्बोधन गर्न त्रिविले आफ्नो वरियतामा ३२ औं नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बास्कोटा आइओएमका डिन नियुक्त ग¥यो । तर केसीले अनशन तोडेनन् । अन्ततः उनको मागअनुसार नै वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमी आइओएममा डिन नियुक्त भए ।
यहा“सम्म केसीका माग त्रिवि र आइओएमको मुद्दामा सिमित थिए । तर यसैबीच खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकार पालामा एकाएक आइओएमलाई विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने, नया“ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गनुपर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तय गर्नु पर्ने नया“ माग थपिए । सरकारले उनीस“ग ४ बु“दे सहमति ग¥यो । सरकारले यी मागका बारेमा सहमति ग¥यो तर अनसनको क्रम रोकिएन । रेग्मीकै पालामा चौथो पटक केसी विश्वविद्यलायको परिषर नाघेर संसद् र सरकारका कतिपय गतिविधिमा प्रवेश गर्दै अनसन बसे ।
चोथौ पटक थपिएका मागमा आइओएमका भष्ट्र पुर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने, संसदीय समितिले दिएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धी निर्देशन तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने, जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड समितिले गरेका सिफारिस तल्काल कार्योन्यन गनुपर्ने, ग्रामिण क्षेत्रमा मेडिकलको स्थापनाको प्रक्रिया तक्काल सुरु गर्नुपर्ने लगायत थिए ।
सधैझै यसपटक पनि केसीस“ग सरकारको तर्फबाट तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणी पौड्याल र शिक्षा सचिवले सम्झौता गरे । वरिष्ठताका आधारमा डा. राकेश श्रीवास्तव डिन नियुक्त भए, त्रिवि पदाधिकारीस“ग स्पष्टीकरण सोध्ने सम्झौता भयो, सम्बन्धन प्रकरण छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने, आइओएमलाई स्वायत्तता दिन २१ दिनभित्र विश्वविद्यालय सभा बोलाउनेलगायतका सहमति भए । यसबेलासम्मका सहमति आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएका थिए । कतिपय कार्यान्वयनको नीतिगत चरणमा थिए । तरपनि न केसीको अनसनको क्रम रोकियो नत माग संख्या थपिन नै ।
तत्कालिन कांग्रेस सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा केसीको तीन पटक अनसन बसे । पाचौं पटकदेखि सातौं पटकसम्म गरी ३६ दिनसम्म अनसन बसेका केसीले अहिले चर्चामा रहेक अधिकास माग यसैबेला देखि उठाएका हुन । कोइराला सरकारका पालामा केसीले चिकित्सा स्नात्तकोत्तर र सो भन्दा माथिका तहलाई पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्ने, विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सरकारले दिएको सम्बन्धन खारेज गर्ने र सम्बन्धन दिने काठमाडांै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नु पर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी पहलमा मेडिकल कलेज खोल्नेलगायतका माग थपे । हरेक पटक सरकारस“ग सहमति भयो । तर उनका माग सम्बोधन गर्न ठोस काम भने केही भएन । सरकारले केसीका माग पन्छाउने उपाय स्वरुप केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समिति गठन ग¥यो । समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनाएर सोही बमोजिम गर्ने भन्दै टारियो । त्यतिखेरै मनसायपत्र लिएर लगभग पूर्वाधार तयार गरिसकेका मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतका दूई कलेजलाई माथेमा प्रतिवेदन तयार हुदैछ त्यसपछि विचार गरौला भन्ने अड्को देखाएर सम्बन्धन दिइएन ।
केपी ओलीको पहिलो कार्यकाल २०७३ मा आठौं पटक अनशनमा डा. केसीले राजनीतिक मुद्दालाई पनि पुरानास“ग मिसाएर अघि बढे । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने केसीको प्रमुख माग थियो । यसपटक पनि सरकारस“ग सम्झौता गरिएका पुरानो विषयलाई कार्यन्वयन गर्ने विषयमा सहमति भयो ।
तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला केसी फेरी अनसन बसे । नवौं पटकको यो अनसनमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्ने र एमबिबिएस अध्ययनका लागि अधिकतम शुल्क ३५ लाख रुपैया“ कायम गर्ने उनको माग थियो । वार्ताबाट उनका मागहरु सम्बोधन गर्ने सम्झौता भयो । डा. केसीको नवौं अनशन हुदा“ नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री थिए । डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गएको र चाडपर्व नजिकिएकाले अनसन तोडे ।
प्रचण्डको कार्यकालमै दशौं अनशनमा आठ बु“दे माग राख्दै केसीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथिको महाभियोग निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरे । नौ बु“दे सम्झौता भएस“गै डा. केसीले अनशन तोडे । अहिले केसीको समर्थनमा भएका सबै जसो सडक आन्दोलनको अग्रपक्तिमा नेतृत्व दिदै रहेका तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले त्यसबेला केसीका सबै माग पुरा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आश्वासन दिए । त्यो आश्वासन आश्वासनमै सिमित रह्यो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा केसी चार पटकसम्म अनसनमा बसे । एघारौं अनसनमा केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षा सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी निर्देशन र अदालतले आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, एमडी, एमएस र एमडिएस तहको शुल्क त्यही शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने गरि काठमाडौं विश्वविद्यालयले जस्तै सबै निजी कलेजमा २२ लाख कायम गरिनु पर्ने माग राखे । ११ पटक अनसन बसेका डा. केसीलाई भेट्न पदिय मर्यादा समेत भुल्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव समेत पुगे । उनले डा. केसीका सबै माग पूरा गर्ने वाचा समेत गरे ।
केसीले चौधौं अनशन पा“च बु“दे माग राखेका थिए । यो अनशनमा पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा न्यायलाई बिक्रीको विषय बनाएको आरोपमा प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीले पदबाट तत्काल राजीनामा गरुन् भन्ने माग राखे । उनका पुराना माग पनि यथावत नै थिए । सरकारस“ग पा“च बु“दे सहमति भएपछि डा. केसीले अनशन तोडेका थिए । यहा“सम्म केसीका माग देउवा सरकारको कुनै ठुलो सरोकार थिएन । तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने मुद्दा पनि असरल्ल नै थिए । खाली बदलिंदो राजनीतिक परिवेशका कारण लोकमान सिंह कार्की माथी महाअभियोग दर्ता गरियो । तर त्यो केसीको माग सम्बोधन गर्न दर्ता भएको थिएन ।
जन्म मिति विवादमा सर्बोच्च अदालतका महान्यायधिस गोपाल पराजुली विवादित हुर्दै पद मुक्त भए । तर परिस्थिति फेरीई सकेको थियो । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादीले असोज १७ वाम गठबन्धन घोषणा गदैं संयुक्त चुनाव लडुने देखि पार्टी एकतासम्म गर्ने निर्णय गरि सकेका थिए ।
र वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हात पार्ने आकलन भैरहेको थियो । यही परिपस्थितमा देउवा सरकारले विगत सात पटकसम्म केही नगरेपनि निर्वाचनमा मुखमा लोकप्रिय होइने र पछि बन्ने सरकारलाई अपठ्यारो पार्ने नियतबस नै चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश कात्र्तिक ७ गते जारी ग¥यो । देउवा सरकारको त्यही अध्यादेश हाल जारी १५ औं अनसनको कारक हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्